नवे उत्पन्नस्रोत शोधणार

सरकारकडून विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानासह अन्य उपक्रमांच्या माध्यमातून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १८०० कोटींचे उड्डाण घेतले

कल्याण : सरकारकडून विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानासह अन्य उपक्रमांच्या माध्यमातून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १८०० कोटींचे उड्डाण घेतले असले, तरी निधी उभारताना उपलब्ध स्रोतांसह नवे स्रोत शोधणे आणि उत्पन्न वाढवणे यात पालिकेचे कसब पणाला लागणार आहे.
शहरात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची मागील अर्थसंकल्पातील घोषणा यंदा पुन्हा आहे. हा उपक्रम कागदावरच असताना कल्याण पूर्वेला अद्ययावत रुग्णालय उभारण्याची नवी घोषणा यात आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी ४७ कोटी ६० लाखांची, तर परिवहन उपक्रमासाठी ४३ कोटींची तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)
हस्तक्षेप नको
गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प कल्याण आणि डोंबिवली या दोन्ही शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देणारा होता. परंतु, प्रशासनाचा उदासीन, ढीम्म कारभार आणि त्यात त्यांना इतरांची लाभलेली साथ त्यामुळे ठोस कृती झाली नाही. खेळाडूंना शिष्यवृत्ती, डायलिसीसच्या रुग्णांना अनुदान, विकास आराखड्यानुसार रस्ते, अग्निशमन केंद्रांची उभारणी, महापालिकेत कॉल सेंटर असावे, नाट्यगृहांचे नूतनीकरण आदी बाबींप्रकरणी विशेष आर्थिक तरतुदी केल्या गेल्या होत्या. परंतु, कृतीअभावी त्या कागदावरच राहिल्या. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे श्रेय भाजपा सभापतीला मिळू नये, यासाठी अन्य पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात ढवळाढवळ केली असावी. आता सभापती अनुभवी आहेत. तसेच ते शिवसेनेची मागील वेळेची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी अपेक्षा मी बाळगतो.
- संदीप गायकर,
माजी स्थायी समिती सभापती
भरीव निधी देणार : म्हात्रे
कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी परिवहन सेवेला भरीव निधी दिला जाईल. त्याचबरोबर शहरविकासाच्या दृष्टीनेही सांगोपांग विचार केला जाईल, असे सभापती रमेश म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.
वास्तववादी अर्थसंकल्प : रवींद्रन
स्थायी समितीला सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प वास्तववादी असल्याचा दावा आयुक्त रवींद्रन यांनी केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १६०० कोटींचा होते. त्यात वाढ करून तो अडीच हजार कोटींच्या आसपास नेण्याचा महासभेचा प्रयत्न होता. एवढी वाढ झाल्यास अर्थसंकल्प सरकारकडे पाठवला जाईल, असे सांगितल्यानंतर त्याचा आकार दोन हजार कोटींच्या आसपास राहिला. त्या अर्थसंकल्पातील १,४५० कोटींच्या तरतुदींची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. सरकारी योजनांचा निधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्याने तसेच काहीसा विलंबाने मिळाल्याने उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यंदा उत्पन्नाचा इष्टांक गाठता यावा, म्हणून मालमत्तांचा शोध घेतला जात आहे. त्यासाठी एजन्सी स्थापन केली आहे. त्याआधारे कराची आकारणी न झालेल्या एक लाख ७० हजार मालमत्ता आतापर्यंत आढळून आल्या आहेत. त्यात ३० हजार नव्या मालमत्ता आहेत.सर्वेक्षणाअंती हा आकडा तीन लाखांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यातून मालमत्ताकराचे उत्पन्न निश्चितच वाढलेले दिसेल, असा दावा त्यांनी केला. २७ गावे वगळण्याच्या भीतीने तेथील विकासकामांसाठी कंत्राटदार मिळत नाहीत, अशी कबुली आयुक्तांनी दिली. त्यामुळे पुढील निर्णय होईपर्यंत कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन तेथील रस्ते, पाणी यासारख्या सुविधांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
>विकासाला प्राधान्य
शिवसेनेने वचननाम्यात दिलेल्या विकासकामांचा अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने समावेश असेल. बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांची कामे पूर्णत्वाला येत असून आणखी काही नवीन रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. वाहतूककोंडीला प्राधान्य देताना शहर स्वच्छता आणि सुरक्षा यांंचाही गांभीर्यपूर्वक विचार केला जाणार आहे.
- राजेंद्र देवळेकर, महापौर
संकल्प कृतीत उतरावा
दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडला जातो. परंतु, ठोस कामे होत नाहीत. त्यामुळे तेच उपक्रम आणि विकासकामे पुन्हा पुढच्या अर्थसंकल्पात मांडले जातात. प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर केलेला अर्थसंकल्प कालांतराने महासभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जातो. मात्र, तो मंजूर करताना सत्ताधारी वास्तवाचे भान ठेवत नाहीत. तो फुगवला जातो. अवास्तव पातळीवर तो नेला जात असल्याने प्रशासनाने ठरवलेली मूळ कामेही होताना दिसत नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी तरी महासभेकडून मंजूर झालेला अर्थसंकल्प कृतीत उतरावा, हीच अपेक्षा आहे.
- मंदार हळबे, मनसेचे गटनेते.
>...तर मालमत्ताकरात ५ टक्के सूट : ज्या सोसायट्या, इमारती ठरावीक काळात कर भरतील, कचऱ्याची विल्हेवाट लावतील, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी करतील, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करतील, तसेच सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करतील, त्यांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अशा इमारती आणि सोसायट्यांना ग्रीन बिल्डिंगचा दर्जा दिला जाणार आहे.
>अर्थसंकल्पाची अन्य वैशिष्ट्ये
डोंबिवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचा पुनर्विकास करून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवणे
केडीएमसी मुख्यालयाची नवीन वास्तू अन्यत्र उभारणार
उल्हास नदीवर नवा पूल बांधणे
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचे सुशोभीकरण
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कल्याण रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास करणे
खाडीकिनाऱ्यांचे सुशोभीकरण, अद्ययावत घनकचरा व्यवस्थापन, तलावांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांचे सौंदर्यीकरण
सीसीटीव्हीवर आधारित सिटी सर्व्हेलन्स योजना राबवणार