चार वर्षांपासून शाळांना निधीच नाही

२५ टक्के प्रवेशाचे शुल्क देण्यातही हात आखडता.

अकोला, दि. २५- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियमानुसार, दिलेल्या २५ टक्के शाळा प्रवेशासाठी शासनाकडून शाळांना देय अनुदानाची दोन कोटीपेक्षाही अधिक रक्कम नवीन सत्रातही मिळालेली नाही. राज्यभरात गेल्या चार वर्षांपासून शाळांना निधी मिळालेला नाही. त्यातच नव्याने ही प्रक्रिया न राबवल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाला शासनाचा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमातील कलमानुसार दुर्बल, वंचित घटकातील बालकांना विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास, दिव्यांग या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा खर्च शासनाकडून दिला जातो. त्यानुसार गेल्या वर्षी २0१५-१६ मध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची रक्कम दोन कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. ती शाळांना मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शासनाकडे सादर केला. त्यापैकी एक रुपयाही मिळालेला नाही. चालू वर्षातील १ कोटी ६ लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त आहेत. त्याचे वाटप कुठल्याही शाळेला झालेले नाही. हा निधीही अखर्चित आहे, त्यामुळे या शाळांना विद्यार्थ्यांचा खर्च कसा चालवावा, या समस्येने हैराण केले आहे.राज्यभरातील शाळांचे नऊशे कोटी थकीतगेल्या चार वर्षांपासून म्हणजे २0१२-१३ ते २0१५-१६ या वर्षातील प्रवेश शुल्कापोटी शाळांना देय असलेली जवळपास ९00 कोटी रुपये एवढी रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. ती मिळण्यासाठी शाळा संचालकांच्या विविध संघटनांनी सातत्याने आंदोलनेही केली. त्यामुळे २0१३-१४ मध्ये मागणीच्या ६६ टक्के, २0१४-१५ मध्ये ५0 टक्के रक्कम शासनाने दिली. त्यातून चार वर्षांचा खर्च भागणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने चालू वर्षात २५ टक्के प्रवेश न दिल्यास मान्यता रद्दचा इशारा दिला आहे. ग्रामीण भागातील शाळा बंद होण्याची शक्यताही काहींनी व्यक्त केली.संचालकांच्या संघटनांची २८ ला बैठकदरम्यान, चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया शाळांकडून राबवली जाईल; मात्र खर्चाबाबत शासनाकडून काय केले जाणार, याबाबतचा आढावा आणि विचार करण्यासाठी शाळा संचालकांच्या मेस्टा, वेस्टा, इस्टा या संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची २८ जानेवारी रोजी नागपूर येथे बैठक होत आहे. या बैठकीत संघटनांची पुढील भूमिका ठरणार असल्याची माहिती आहे.