मुंबई - धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या कृषी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या पैशाची लूट केली असून कुठलीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता कंपन्यांना पैसे दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी गंभीर आरोप केला आहे.
आजच्या पत्रकार परिषदेत अंजली दमानिया म्हणाल्या की, नॅनो युरीओ, नॅनो डिएपी, बॅटरी स्पेअर, कापूस गोळा करण्याच्या बॅगा यासारख्या ५ गोष्टींचे दर वाढवून त्या गोष्टी शासनाने खरेदी केल्या. तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जे टेंडर काढले गेले त्यात नॅनो युरिया ९२ रुपयांना मिळणारी बॉटेल २२० रुपयांना खरेदी केली गेली. १९ लाख ६८ हजार ४०८ बॉटेल दुपटीपेक्षा अधिक दराने खरेदी केल्या. नॅनो डिएपीच्या १९ लाख ५७ हजार ४३८ बॉटेल ५९० रुपयांना खरेदी केली. ज्याची बाजारभाव किंमत २७९ रुपये होती. या दोन गोष्टी मिळूनच ८८ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. बॅटरी स्प्रेअर एमएआयडिसीच्या वेबसाईटवर २४५० रुपयांना मिळतो, तो आजच्या घडीला २९६० रुपयांना विक्री केला जातो. मात्र ही गोष्ट टेंडरमधून ३४२६ रुपयांना विकत घेतली जात होती. ५ लाखाहून अधिक त्याचे लाभार्थी होते. बजेट फिक्स होते, त्यामुळे लाभार्थी कमी करून २ लाख ३६ हजार ४३७ बॅटरी स्प्रेअर खरेदी केले. ८१७ रुपयांना मिळणारं SNAILKILL हे १ किलो औषधं ८१७ रुपयांना मिळते ते १२७५ रुपयांना धनंजय मुंडे यांच्या काळात विकत घेतले गेले. १ लाख ९६ हजार ४४१ किलो खरेदी केले असं त्यांनी सांगितले.
तसेच डीबीटी योजना सरकारने थेट लाभार्थ्यांसाठी काढली होती. योजनेत जे सरकार पैसे देते ते लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत म्हणून २०१६ साली सरकारने आदेश पारित केले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने १९ एप्रिल २०१७ साली जीआर काढला. लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे पैसे डीबीटीतूनच द्यावेत असं सरकारने सांगितले. मात्र महाबीज, एमएआयडीसी यांना डीबीटी लागू नव्हते. १२ एप्रिल २०१८ रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये डीबीटीच्या यादीत अधिक वाढ करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्‍यांना दिला होता. या यादीतून वगळण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला होता. डीबीटीतून एखादी गोष्ट वगळायची असेल तर समितीच्या परवानगीशिवाय ते करता येत नाही. कॉटन स्टोरेज बॅग या जवळपास ६ लाख १८ हजार विकत घेतल्या. काही दिवसांपूर्वी सरकारी संस्थेने अशा २० बॅग विकत घेतल्यात. ती एक बॅग ५७७ रुपये प्रमाणे त्या खरेदी केल्या. मात्र धनंजय मुंडे यांच्या काळात १२५० रुपयांना विकत घेतल्या गेल्या. इतके महान कृषीमंत्री जुलै २३ ते नोव्हेंबर २४ या काळात पदावर होते. एका वर्षात या व्यक्तीने अफाट पैसा शेतकऱ्यांचा खाल्ला असेल तर अशा लोकांना मंत्रि‍पदावर ठेवण्याची खरच गरज आहे का..? जवळपास २७५ कोटींचा घोटाळा आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्‍यांनी याचा गंभीर विचार करायला हवा अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली.
दरम्यान, निविदा प्रक्रियेला आधी प्रशासकीय मान्यता मिळते, त्यानंतर जाहिरात निघते. मग निविदा प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर L1 टेंडरला काम दिले जाते मग त्याची वर्क ऑर्डर काढली जाते. धनंजय मुंडेंच्या अध्यक्षतेखाली आधी पूर्ण पैसे दिले गेलेत. कच्चा माल विकत घेण्यासाठी हे पैसे दिलेत. आधी पैसे द्यायचे आणि मग निविदा काढायची हे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कुणी ऐकलेच नाही. १६ मार्चला पैसे देण्याची इतकी घाई का केली? नॅनो युरिआ, नॅनो डिएपीसाठी १६ मार्चला पैसे दिले, ३० मार्चला निविदा काढली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांचीही सही करून विशेष बाब म्हणून टेंडर काढले आणि घाईघाईत पैसे दिले. ही सरळ सरळ शेतकऱ्यांची लूट आहे. १ हजार कोटी शेतकऱ्यांसाठी दिले होते, धनंजय मुंडे यांच्यासाठी नव्हते. विशेष म्हणजे १४ फेब्रुवारी २०२४ ला वित्त विभागाने जीआर काढत १५ फेब्रुवारीनंतर कुणीही कुठलाही आर्थिक व्यवहार करू नये असं सांगितले होते. तरी १२ मार्चला नवीन जीआर निघतो, १६ मार्चला पैसे दिले जातात. घाईघाईत हे सर्व केले जाते हे सगळे गौडबंगाल आहे असा आरोप अंजली दमानिया यांनी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.