प्रविण मरगळे
महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा आणि कर्तृत्वाचा वारसा लाभलेलं महान राज्य. मुलघांकडून होणारं आक्रमण, स्त्रियांवरील अत्याचार, लोकांचा छळ यातून महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी शिवरायांसारखा राजा या मातीत जन्माला आला. १२ बलुतेदार आणि १८ पगड जातीतल्या लोकांना एकत्रित करत स्वराज्याची निर्मिती आपल्या राजांनी केली. रयतेच्या भाजीच्या देठासही हात लागू नये, कुठल्याही स्त्रीवर अन्याय होऊ नये हा राजाचा कटाक्ष. यातून शिवकाळात घडणाऱ्या या गुन्ह्यांना छत्रपतींनी केलेली शिक्षाही लोकांच्या आठवणीत असेल. नुकताच 'छावा' सिनेमा राज्यात प्रदर्शित झाला. छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वराज्य टिकवण्यासाठी स्वत:चं बलिदान दिल्याचं दिसून आले. यात छत्रपती संभाजी महाराजांवर केलेले जुलमी अत्याचार, क्रूरतेची सीमा ओलांडून औरंग्याने केलेले कृत्य पाहून अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू आले. मात्र, आज ४०० वर्षानंतर महाराजांच्या पवित्र भूमीत औरंग्यासारखी प्रवृत्ती डोके वर काढू पाहतेय ती कुणामुळे हा प्रश्न सगळ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
बीडच्या मस्साजोग येथील संतोष देशमुख हत्या प्रकरण राज्यात चर्चेत आहे. मागील २ महिन्यांपासून या प्रकरणाने सरकाराची कोंडी केली आहे. परंतु, संतोष देशमुख हत्येतील आरोपींच्या क्रूरतेचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल झाले आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप उसळला. इतक्या निर्दयीपणे भयानक हत्या, मृतदेहाची विटंबना आणि खिदळणाऱ्या चेहऱ्यांचे आरोपी पाहून कुणाच्याही तळपायाची आग मस्तकात जाईल. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मीक कराडसह इतरांवर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आलं आहे. या घटनेतील मास्टर माईंड वाल्मीक हा मंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय आहे. वाल्मीक कराडशिवाय धनंजय मुंडे यांचं पानही हलत नाही असं जाहीर विधान पंकजा मुंडे यांनी एका व्यासपीठावरून केलं होतं. त्यामुळे विरोधकांनी या प्रकरणावरून धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव टाकला. अखेर मुंडेंनी राजीनामा दिला आणि तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला. या प्रकरणानं गुन्हेगारांना मिळणारा राजाश्रय हा मुद्दा चर्चेत आलाच पाहिजे.
काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणे हा जेलमधून सुटताच त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. खंडणी, अपहरण, हत्येचा प्रयत्न यासारखे गंभीर गुन्हे असणाऱ्या गुंडाची मुंबई ते पुणे अशी मिरवणूक काढली जाते आणि त्याला कुणीही रोखत नाही, हे लज्जास्पद आहे. मात्र याच गजा मारणेला भेटण्यासाठी राज्यातील नेते जातात, त्याचा राजकीय नेत्यांसोबतचा वावर हेच गुन्हेगारीला बळ देणारं पाऊल ठरतं. अलीकडेच, एका केंद्रीय राज्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्याच्या मुलीची छेड काढल्याचा प्रकार घडला. या घटनेत मुलीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या पोलिसालाही गुंडांनी मारहाण केल्याचं समोर आलं. त्यातील आरोपी हे एका विशिष्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: सांगतात. त्यामुळे या गुंडांना पाठबळ राजकीय नेत्यांकडूनच मिळते हे सिद्ध होते.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप केला. मुलीच्या छेडाछाडीचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. मागील २-३ वर्षापूर्वी संबंधित गुंडांना सोडवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून पोलिसांना फोन केले गेले, असं खडसेंनी म्हटलं. हे सर्व पाहता गुन्हेगारांना मिळणारं राजकीय संरक्षण ठळकपणे दिसून येते. संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपींसोबत पोलीस अधिकाऱ्यांचे वावरणे, त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर येणे त्यामुळे या गुन्हेगारांना ना पोलिसांचा धाक, ना कायद्याची भीती उरली आहे. पुण्यात अलीकडेच स्वारगेट बस बलात्कार प्रकरण घडलं. एका २६ वर्षीय युवतीवर नराधम बलात्कार करतो आणि तिथून फरार होतो. या नराधमाचे फोटो आमदारांसोबत बॅनरवर झळकलेले दिसतात. त्यामुळे गुन्हेगारी आणि विकृती असलेले हे लोक सर्रासपणे राजकीय नेत्यांभोवती आणि व्यासपीठावर दिसून येतात.
याला जबाबदार कोण?
गुन्हेगारांना राजकीय बळ की राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हा मुद्दा कायम चर्चेत असतो. देशात आणि राज्यात चांगलं प्रशासन चालवण्यासाठी आपण जे लोकप्रतिनिधी निवडून देतो त्यांची कुठलीही पार्श्वभूमी न पाहता केवळ एखाद्या पक्षाला पाठबळ देण्यासाठी आपण उमेदवार निवडून देतो, त्यामुळे आपणही याला तितकेच जबाबदार आहोत. त्याशिवाय कायद्याची दीर्घ चालणारी प्रक्रियाही गुन्हेगारीला खतपाणी घालण्यास मदत करते. नुकतेच मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाने दोषी ठरवून २ वर्षाची शिक्षा सुनावली. ९० च्या दशकात घडलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणावर कोर्टाने निकाल सुनावण्यासाठी तब्बल २० वर्ष घेतली. दीर्घकाळ चाललेले खटले, गुन्हेगारांना मिळणारं राजकीय बळ हे याला जबाबदार आहे. संतोष देशमुख प्रकरणात २ महिन्यांनी दोषारोपपत्र दाखल झाले. या हत्येतील आरोपींना १ वर्षात तरी फासावर लटकवलं जावं ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र या प्रकरणामुळे गुन्हेगारांना मिळणारा राजाश्रय पुन्हा प्रकाशझोतात आला असून ही चिंतेची बाब आहे. त्यावर जनतेनेच उत्तर शोधायला हवं.