Sanjay Raut On CM Eknath Shinde: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये पैसे वाटप केल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. नाशिक महानगरपालिकेत ८०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. शिंदे सरकारने नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत ८०० कोटी रुपयांचा भूसंपादन घोटाळा केल्याचा आरोप करत राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीलं आहे. तसेच या प्रकरणाची एसआयटी, ईडी,सीबीआय, एसीबीमार्फत चौकशी व्हावी आणि सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
"विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात नाशिक शहरातील ठरवीक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोट रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करुन मोठा घोटाळा करण्यात आला. यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत. हा घोटाळा करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी स्वतःच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची प्राधान्यक्रम समिती निर्माण केली. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून ठरावीक बिल्डराच्या फायद्यासाठी महापालिकेची तिजोरी लुटली आहे. बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणत बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदा देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाठी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे.इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जागांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात. अशा पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा पालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डटरला कोट्यवधी रुपये दिले," असे संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
"भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मू्ल्याकंन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करुन न घेता अर्थात जमिनीची किंमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे बिल्डरांना रोख स्वरुपात मोबदला देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून सुमारे शंभर कोटी रुपये वरीलप्रमाणे ठरावीक बिल्डरांनाच देण्यात आले आहेत. यासाठी तत्कालीन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांचेच आदेश होते. यातही नियम, कायदे पाळण्यात आले नाहीत. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हा आठशे कोटींचा घोटाळा झाला आहे," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
"विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याबाबत कुठलीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली दिसत नाही. विधानसभेतही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणास क्लीन चिट दिलेली आहे. मात्र प्रत्यक्ष पुरावे पाहता खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने बिल्डरांना दिलेला मोबदला आणि नियमित भूसंपादनाद्वारे पालिकेने दिलेला मोबदला या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे," असेही राऊतांनी पत्रात म्हटलं आहे.