प्रज्ञा केळकर- सिंग
पुणे : वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा पेटला आहे. मराठी भाषिक आणि कन्नड भाषिकांमध्ये संवादाची दरी निर्माण झाली असून, दोन्ही राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उस्मानाबाद येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये याबाबत नव्याने ठराव करुन सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करावी, असे मत साहित्य वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र सहित्य परिषद पुढाकार घेऊन याबाबतचा ठराव मांडणार आहेत.महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना गोळया घाला, असे भीमाशंकर पाटील यांनी केलेले बेताल वक्तव्य आणि उध्दव ठाकरे यांना बसवराज होरट्टी यांनी ‘उपदव्यापी ठाकरे’ असे संबोधन या घटनांचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. त्यानंतर कोल्हापूरमध्ये शिवसेनेचे आंदोलन, प्रत्युत्तर म्हणून कर्नाटकातील संघटनांनी उध्दव ठाकरे यांच्या पुतळयाचे केलेले दहन, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे प्रतिकात्मक दहन अशा एकामागून एक घडलेल्या घटनांमुळे सीमाभागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेळगाव आणि कारवार हा कर्नाटकव्याप्त भाग आहे. मराठी माणसांचा हा हक्काचा भाग महाराष्ट्रा समाविष्ट व्हावा, यासाठी राजकीय मतभेद विसरुन कायदेशीर लढाईला वेग देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सीमाभागातील लोकांना न्याय मिळावा, यासाठी संमेलनातही हा ठराव मांडण्याचा निर्णय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने घेतला आहे. साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी म्हणाले, ‘बडोदा साहित्य संमेलनाच्या उदघाटनात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमेलनातील सर्व ठराव, मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. एक महिन्याच्या आत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली जाईल, असेही सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका पाहता, त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा यादृष्टीने ठरावामध्ये बेळगाव प्रश्नाचा ठराव मांडण्यात आला नाही. मात्र, फडणवीस सरकार विश्वासास पात्र ठरले नाही. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी बेळगाव प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संमेलनाच्या निमित्ताने ठराव मांडून साहित्य महामंडळाने त्यांच्या भूमिकेला बळ मिळेल, असे पाऊल उचलावे.’------------- ‘लोकमत’शी बोलताना मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, ‘कन्नडिगा लोकांचा तीव्र शब्दात निषेध केला पाहिजे. सीमाभागातील लोकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय होत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी साहित्य परिषदेतर्फे उस्मानाबाद साहित्य संमेलनात ठराव मांडला जाईल. मी एका डोळयात आसू आणि एका डोळयात आसू घेऊन चाललो आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून सीमाभागातील लोकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मोठमोठे प्रश्न सोडवणा-या सरकारला हा प्रश्न सुटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. राजकीय गणिते आणि दुबळया इच्छाशक्तीचा हा परिणाम आहे. सध्या हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे. महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री यांनी सुसंवादासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आपली बाजू न्यायालयात लावून धरली पाहिजे. सीमाभागातील लोकांना न्याय मिळावा, आणि त्यांच्यावर होणा-या अत्याचाराचा तीव्र शब्दांत निषेध करावा, यासाठी साहित्य परिषद ठराव मांडणार आहे.’