‘आडव्या बाटली’साठीचे नियम तेच राहणार; दारू दुकान बंदसाठी मनपाचा ठराव ग्राह्य नाही

उत्तर प्रदेशमध्ये दरवर्षी एकूण दुकानांच्या तीन टक्के दुकाने वाढविली जातात. एक लाख नागरिकांच्या मागे दारू दुकानांचे प्रमाण इतर अनेक राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात कमी आहे.

मुंबई : एखाद्या वॉर्डातील दारूचे दुकान बंद करायचे असेल तर महिलांचे किती टक्के मतदान व्हावे, या संबंधीच्या नियमात कोणताही बदल केला जाणार नाही असे उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. 

खारघर येथील दारू दुकान बंद करण्याची मागणी करत भाजपचे प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. भाजपचे अभिमन्यू पवार चर्चेत सहभागी झाले. वॉर्डातील २५% महिलांनी दुकान बंद करण्याची मागणी केली पाहिजे, त्यानंतर जे मतदान होईल त्यात एकूण मतदारांच्या कमीतकमी ५०% महिलांनी दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केले पाहिजे तरच ते बंद केले जाईल. 

हा २००९ पासूनचा सरकारचा नियम, त्यात बदल नाही
हा २००९ पासूनचा सरकारचा नियम आहे. त्यात बदल केला जाणार नाही असे अजित पवार म्हणाले. महापालिका वा इतर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ठराव केला म्हणून दुकान बंद करता येणार नाही. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचा ठरावही गृहित धरला जाणार नाही. राज्यात दारूबंदी असलेले वर्धा आणि गडचिरोली हे दोन जिल्हे आहेत. चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी केलेली होती, पण तेथे अवैध दारूचे प्रमाण वाढले, तरुण मुले अवैध दारूविक्रीतून पैसे कमावत होते, असे अजित पवार म्हणाले. उत्तर प्रदेशमध्ये दरवर्षी एकूण दुकानांच्या तीन टक्के दुकाने वाढविली जातात. एक लाख नागरिकांच्या मागे दारू दुकानांचे प्रमाण इतर अनेक राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात कमी आहे. १९७२ पासून नवीन दारू दुकानांसाठीचा एकही परवाना देण्यात आलेला नाही.

दारू दुकान बंदसाठी मनपाचा ठराव ग्राह्य नाही
एखादे दारू दुकान बंद करण्यासाठी महापालिकेने ठराव केला आहे म्हणून ते दुकान बंद केले जाणार नाही. महापालिकेला असा ठराव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. खारघर हे पूर्वी ग्रामपंचायतीचे गाव होते, ते नंतर पनवेल महापालिकेत समाविष्ट झाले. ग्रामपंचायतीने दारूबंदीचा ठराव केलेला होता, पण आता महापालिकेत ते समाविष्ट झाल्याने तेव्हाच्या खारघर हद्दीतील दुकान आता बंद ठेवता येणार नाही असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.