लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यामध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत २०२४-२५ साठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ४ लाख ७९,४३५ विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने १७६ कोटी ९२ लाख २९ हजार रुपये मंजूर केल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
‘आरटीई’नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिलीसाठी वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना मोफत प्रवेश दिला जातो. आठवीपर्यंत त्यांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी त्या शाळेची असते. वार्षिक शुल्क प्रतिपूर्ती मात्र सरकार भरते. यामध्ये शैक्षणिक साहित्य इतर बाबींचा खर्चदेखील सरकारकडून दिला जातो.
२०२४-२५ मधील इयत्तानिहाय संख्या
- पाहिली ७८,९३३
- दुसरी ७९,४४४
- तिसरी ७२,६२६
- चौथी ६५,६१९
- पाचवी ६७,४६७
- सहावी ५१,३१७
- सातवी ३९,७६९
- आठवी २४,२६०
आतापर्यंत राज्याने आरटीई २५ टक्के मोफत प्रवेशाच्या फी प्रतिपूर्तीसाठी सर्वाधिक ४६२ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन ६० टक्के राज्य शासन ४० टक्के हिस्सा देते. केवळ पहिलीच नाही तर पहिली ते आठवीपर्यंत दाखल विद्यार्थ्यांना यात मोफत शिक्षण दिले जाते.-शरद गोसावी, संचालक (नोडल अधिकारी, आरटीई), प्राथमिक शिक्षण विभाग