‘झोपु’कडे थकले पालिकेचे १२०० कोटी

पालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर १ जुलैपासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोताच्या शोधात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर १ जुलैपासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोताच्या शोधात आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (एसआरए) १२०० कोटी रुपये थकले आहेत. पालिकेच्या जमिनीवर राबवण्यात आलेल्या झोपु योजनेंतर्गत जमीन अधिमूल्यापोटी तसेच विकास शुल्काच्या माध्यमातून ही रक्कम येणे आहे. जकात बंद झाल्यानंतर आर्थिक विंवचनेत असलेल्या महापालिकेसाठी ही रक्कम मोठा दिलासा ठरू शकेल.
उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या जकात कारातूनच पायाभूत व नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद होत असते. मात्र जकात बंद होऊन वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. हे नुकसान भरून देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. मात्र आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी पालिकेने जकात उत्पन्नाला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपुरवठा, मालमत्ता करांच्या थकबाकीबरोबरच एसआरएमध्येही पालिकेचे पैसे अडकले आहेत. मुंबईत सध्या राबवले जात असलेले बहुतांशी झोपु प्रकल्प महापालिकेच्या जागेवर उभे राहिले आहेत. मात्र या इमारती उभ्या करण्यापूर्वी त्या जमीन अधिमूल्याची रक्कम पालिकेला देणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही रक्कम पालिकेला देण्यात आलेली नाही.

शिवसेना वापरणार मंत्रालयातील वजन

जमीन अधिमूल्य, विकास शुल्क, पायाभूत सुविधा रक्कम अशी १२०० कोटींची थकबाकी आहे. पालिकेला देणे असलेल्या ९८१ कोटी व म्हाडाला देणे असलेल्या १९१ कोटी अशा प्रकारे अतिरिक्त रकमेवरच एसआरएला आयकर भरावा लागत आहे.

ही थकबाकी तत्काळ देण्यास झोपडपट्टी प्राधिकरण तयार आहे. मात्र प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. तेथे हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर रक्कम देण्यात येईल, असे झोपडपट्टी प्राधिकरणाने पालिकेला कळवले आहे.