स्वच्छता हा मूलभूत मानवी अधिकार मानला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत जुलै २०१०मध्ये यासंदर्भात एक ठराव संमत करण्यात आला. त्यानुसार ‘सांडपाण्याची सुविधा आणि सेवा वापरण्याची सर्वांना मुभा’ हा मूलभूत मानवी अधिकार मानण्यात आला. मानवी इतिहासात बहुतांश काळ लोक उघड्यावर शौचास जात होते. पण गेल्या शतकापासून जगातील बहुतेक भागांत शौचालय हा घराचाच महत्त्वाचा भाग होऊ लागल्यामुळे, त्यात मोठा बदल होऊ लागला आहे. स्वच्छतेच्या सुविधा वाढविणे हा मानवाच्या महामुक्तीच्यादिशेने होणाऱ्या बदलांचा एक भाग आहे, असे नोबेल विजेते थोर लेखक अॅन्गस डीटन यांनी म्हटले आहे. किमान साधे फ्लश शौचालय उच्च उत्पन्न असलेल्या घरांमध्ये असणे, हे गृहीतच धरले जाते, मात्र भारतात अल्प उत्पन्न असलेल्या अनेक घरांना अद्यापही शौचालयाची सुविधा मिळत नाही. स्वच्छतेची सुविधा न मिळणे म्हणजे मूलभूत मानवाधिकार नाकारण्यासारखे आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून स्वच्छतेच्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध होण्यावर भर देण्यामागे हीच कल्पना आणि प्रेरणा आहे.२ आॅक्टोबर २०१४ रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाचा शुभारंभ केला. फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत आपण ग्रामीण भागात ६.२५ कोटींपेक्षा अधिक शौचालये बांधून स्वच्छ भारतचे जवळपास ८० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. जगाच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही देशाने एकाच झटक्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शौचालये बांधून त्यांच्या नागरिकांना स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही. या उद्दिष्टपूतीर्चा प्रत्येक भारतीय अभिमान बाळगू शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, स्वच्छ भारत अभियानाने फार प्रगती केली आहे. स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध असण्याचे प्रमाण आॅक्टोबर २०१३ मध्ये ४२ टक्के होते, ते आता ६० टक्क्यांपर्यंतगेले आहे. मात्र ही उद्दिष्ट्यपूर्ती पायाभूत सुविधांपुरती आहे, लोकांच्या वर्तनात यामुळे पूर्णत: बदल झालेला नाही. उघड्यावर शौच करणे रोखण्यासाठी भारतात केवळ शौचालयांची संख्या वाढवून उपयोग नाही. लोकांना लागलेली वषार्नुवर्षांची सवय मोडण्याचीही गरज आहे. भारतातील अनेक घरांमध्ये समोरच्या अंगणात तुलशी वृंदावनसाठी असलेल्या जागेत शौचालय बांधणे हे अशुभ मानले जाते. शौचालये ही अपवित्र मानली जातात आणि त्याची कारणे हजारो वर्षे जुन्या जाती व्यवस्थेत सापडतात. ‘व्हेअर इंडिया गोज’चे लेखक डिआन कॉफी आणि डिन सिअर्स यांच्या म्हणण्यानुसार, शौचालयांबाबत तिटकारा असण्याची कारणे, डोक्यावरून मानवी विष्ठा वाहण्याची कामे दलित वर्गाकडून करून घेतली जाण्यामध्ये आहेत. सत्तेत असलेल्या अनेक मंत्री आणि उच्चपदस्थ नोकरदारांनी शौचालयाचे खड्डे रिकामे करण्याचे मार्ग दाखविण्यासाठी प्रयत्न करूनही, ग्रामीण भारतात शौचालयांबाबत नकारात्मकता शिल्लक आहेच.आरोग्याबाबतच्या संकल्पना केवळ शौचालयांपुरत्याच मर्यादित नाहीत. स्वच्छ दिसणारे पाणी पिण्यास योग्य आहे, अशी लोकांची ठाम धारणा आहे. पाणी स्वच्छ करण्याची यंत्र किंवा उकळणे, हे आवश्यक मानले जात नाही. काही शतकांपूर्वी पाणी प्रदूषित नसताना,ही धारणा योग्यही होती. पण औद्योगिकीकरण आणि प्रदूषण वाढीनंतर पाण्याचे बहुतेक ठिकाणचे स्रोत नक्कीच प्रदूषित आहेत.हात धुण्याबाबतही अशाच धारणा लोकांना आरोग्यदायी सवयींपासून लांब ठेवतात. बहुतेक ग्रामीण भागात हात धुण्यासाठी साबण वापरणे गरजेचे मानले जात नाही. अशा अवैज्ञानिक धारणांमुळे देश म्हणून आपले मोठे नुकसान होत आहे, त्याच वेळी बाकीचे जग मात्र सशक्तभविष्याकडे वाटचाल करीत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या असलेले हे विलगपणे आपल्याला उपयुक्त ठरावे, यासाठी आपल्याला सशक्त तरुण हवेत, अशक्त लोक नकोत.
श्वेता रंगारी ही यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील इंद्रठाणा गावामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता चौथीत शिकणारी १० वर्षीय विद्यार्थिनी आहे. श्वेता आणि तिच्या वर्गमित्रांना त्यांच्या शाळेत ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत नुकताच स्वच्छ आदत अभ्यासक्रम शिकविण्यात आला आहे. तिने नुकताच वडिलांकडे घरात शौचालय बांधण्याचा आग्रह केला होता आणि वडिलांची समजूत काढण्यात ती यशस्वी झाली.अभ्यासक्रम शिकल्यानंतर श्वेताला आपल्या घरी शौचालय नसल्याची लाज वाटली. अभ्यासक्रमाचा भाग असलेल्या वर्तवणुकीत सुधारणेच्या चौकटीत ती काहीही लिहू शकली नाही. त्यामुळे तिने घरी जाऊन वडिलांकडे आग्रह धरला आणि तिने शाळेत जावे असे वाटत असेल, तर शौचालय बांधून देण्यास बजावले. त्यानंतर तीन- चार दिवस ती घरातच राहिली, त्यामुळे अखेरी वडिलांनी शौचालय बांधायचे मान्य केले.तिच्या घरचे शौचालय आता तयार झाले आहे आणि तिने रिकाम्या ठेवलेल्या त्या चौकटीत रोज शौचालय वापरत असल्याचे अभिमानाने नमूद केले आहे. या निधार्राबाबत श्वेताचे शिक्षक आणि ग्रामस्थ तिचे कौतुक करीत आहेत. प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यातही तिचे कौतुक करण्यात आले.