‘नदी संरक्षण व संवर्धन धोरण का गुंडाळले?’

उद्योगधंद्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊ नये, त्यांना संरक्षण मिळावे, म्हणून राज्य सरकारने २००० मध्ये धोरण आखले. मात्र हे धोरण राज्य सरकारने अचानकपणे रद्द करून कोणतेही

मुंबई: उद्योगधंद्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊ नये, त्यांना संरक्षण मिळावे, म्हणून राज्य सरकारने २००० मध्ये धोरण आखले. मात्र हे धोरण राज्य सरकारने अचानकपणे रद्द करून कोणतेही पर्यायी धोरण न आखल्याने उच्च न्यायालयाने आधीचे धोरण रद्द का केले? अशी विचारणा करत २९ जानेवारी रोजी पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. उद्योगांपासून नद्यांचा बचाव व्हावा व त्यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने २००० मध्ये नदी संरक्षण आणि संवर्धन धोरण आखलेले धोरण राज्य सरकारने २०१४ मध्ये रद्द केले. याविरुद्ध विश्वंभर चौधरी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. (प्रतिनिधी)