दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सर्व घटकांसाठी तरतुद असलेला ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतुद असलेला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मात्र वाढणारा महसूली खर्च, लोकप्रिय योजनांवर होणारा खर्च, राज्यावरील वाढते कर्ज आणि त्या तुलनेत आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादीत साधने यामुळे सरकारसमोर वित्तीय व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान आहे.
राज्याची राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. मात्र ही परिस्थिती कायम ठेवण्यात त्यांना कसरत करावी लागणार आहे. कारण एकीकडे महसूलात वाढ झाली नाही तर अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींना कात्री लावण्याची वेळ वित्तमंत्र्यांवर येऊ शकते.
राज्याच्या २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ९,७३३ कोटी रुपयांच्या महसूली तुटीचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र मागील वर्षाची स्थिती लक्षात घेता ही तूट वाढण्याची शक्यता आहे. मागील २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजित महसुली तूट १६,१२२ कोटी रुपये गृहित धरण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात ती १९,५३१ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ९९,२८८ कोटी रुपये अंदाजित केली आहे. मागील २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ९५,५०० कोटी रुपये राजकोषीय तुटीच्या अंदाजाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ही तूट १,११,९५५ कोटी रुपये नोंदवण्यात आली आहे.
प्रामुख्याने पगार, पेन्शन आणि व्याजावरील वाढता खर्च हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. मागील २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पगारावर राज्य सरकारचा खर्च १,४२,७१८ कोटी रुपये अपेक्षित होता, मात्र प्रत्यक्षात त्यात ११.४३ टक्क्यांनी वाढ होऊन तो १,५९,०३४ कोटी रुपये झाला आहे. पेन्शनवरील अंदाजित खर्च ६०,४४६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २२.४४ टक्क्यांनी वाढून तो ७४,०११ कोटी रुपये झाला आहे. सरकारने नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जारी केलेल्या जाहिरातीद्वारे नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय दिल्याने हा खर्च आणखी वाढणार आहे. तर कर्जावरील व्याजाचा अंदाज मागील अर्थसंकल्पात ४८,५७८ कोटी रुपये होता, तो प्रत्यक्षात १६.५५ टक्क्यांनी वाढून ५६,७२७ कोटी रुपये झाला आहे.
वाढते कर्ज
राज्यावरील कर्ज राज्यावर २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात ७,११,२७८ कोटी रुपये इतके होते. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात हे कर्ज ७,८२,९९१ कोटी रुपयांवर जाईल असे अंदाजित करण्यात आले आहे. हे कर्ज जरी सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या २५% मर्यादेच्या आत असले तरी, उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने वाढणारे कर्ज सरकारसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.