सोलापुरात ५४ विधवांना दिले रिक्षा परमीट

मरण पावलेल्या रिक्षा चालकांच्या पत्नीच्या नावे परमीट करण्याचा सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रयोग राबविला आहे. याचा ५४ विधवांना लाभ मिळाला आहे.

- राजकुमार सारोळे
सोलापूर : मरण पावलेल्या रिक्षा चालकांच्या पत्नीच्या नावे परमीट करण्याचा सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रयोग राबविला आहे. याचा ५४ विधवांना लाभ मिळाला आहे. सोलापूर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे परवानाधारक रिक्षांची संख्या ८५९३ हजार इतकी आहे. शहराच्या लोकसंख्येनुसार रिक्षा परमीटची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. पण याला शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे स्क्रॅप रिक्षांची संख्या वाढत गेली.

याबाबत ओरड झाल्यावर २00७ मध्ये दीड हजार वाढीव परवाने खुले झाले. आरटीओ कार्यालयाच्या स्थापनेनंतर हा एकदाच प्रयोग झाला. यात कित्येक परमीट धारक मरण पावले आहेत. त्यामुळे परमीटची संख्या कमी होत गेली. सध्या एसएमटीची (महापालिका परिवहन खाते) स्थिती पाहता शहरात रिक्षांची परमीट वाढविणे अपेक्षित आहे. या मागणीचा विचार करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी जिल्हा परिवहन प्राधीकरणच्या बैठकीत रिक्षा परमीट नूतनीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला. जे परमीटधारक रिक्षाचालक मरण पावले आहेत. त्यांच्या पत्नीला उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पतीचे लॅप्स झालेले परमीट पत्नीच्या नावे ट्रान्सर्फर करण्यास मंजुरी दिली. हा निर्णय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला. शासनाची मंजुरी मिळाल्यावर आरटीओ कार्यालयाने त्या पद्धतीने मोहीम हाती घेतली.

जिल्हा परिवहन प्राधीकरण बैठकीतील निर्णयानुसार आरटीओ कार्यालयाने मरण पावलेल्या परमीटधारक रिक्षा चालकांच्या पत्नीकडून अर्ज मागविले. याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यात १९८५ पासूनची यादी तपासल्यानंतर ५४ परमीट विधवांच्या नावे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आरटीओ कार्यालयाच्या इतिहासातील व राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मेडशीकर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्याच्या पत्नीला मिळणार परमीट
आतहत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियासाठी शासनाने हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वावलंबन निराधार योजना जाहीर केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १ लाखाचे अर्थसहाय्य मिळालेल्या अशा कुटुंबियांना कार्यालयाने संपर्क केला आहे. त्यांना परमीट देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परमीटची ११ हजार फी आहे. शासनाने १0 हजार माफ करून एक हजारात हे परमीट देण्याचे धोरणठेवलेआहे.

जिल्हा परिवहन प्राधीकरणच्या बैठकीतील निर्णयास अपवादात्मक स्थितीत शासनाने परवानगी दिली. ठिकाण व नियम एकच असल्याने मरण पावलेल्या ५४ रिक्षा परमीटधारकांचे परवाने पत्नीच्या नावे करण्यात आले. यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला आहे.
बजरंग खरमाटे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी