नगरसेवकांचा निकाल ठेवला राखून

सात नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला

मुंबई : कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. महिला व बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र पुन्हा एकदा पडताळणीसाठी जात पडताळणी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या नगरसेवक व कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार, दीपा मगदूम तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन पाटील, ताराराणी आघाडीचे नीलेश देसाई आणि भाजपाचे संतोष गायकवाड यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने ९ मे रोजी अवैध ठरवले. त्यांनी खोटी जात दाखवल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यानंतर १० मे रोजी कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनी जात पडताळणी समितीच्या आदेशावरून महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांना अपात्र ठरवले. या नगरसेवकांनी जात पडताळणी समितीच्या व आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले
आहे. (प्रतिनिधी)
>जात प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळण्याचे आदेश
वृषाली कदम यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळण्यासाठी पुन्हा एकदा जात पडताळणी समितीकडे पाठवले. त्यामुळे कदम यांना दिलासा मिळाला आहे. कदम यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, कोल्हापूर तहसिलदारांकडे जातीचा दाखला सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवले. त्यानंतर त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे, यासाकरिता जात पडताळणी समितीपुढे सादर केले.
पडताळणीदरम्यान, तहसिलदारांनी कदम यांनी जातीचा दाखला सादर न केल्याने जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच उद्धवत नाही, असे समितीला कळवले. त्यामुळे जात पडताळणी समितीने कदम यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. त्याच दिवशी कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनी त्यांना नगरसेवक म्हणून पदभार सांभाळण्यास अपात्र ठरवले होते.