मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची शैक्षणिक फी माफी, प्रोत्साहन भत्ता, पालिका महाविद्यालयाच्या निवासी डॉक्टरांचा टीडीएसचा मुद्दा व राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील हॉस्टेलसंबंधित समस्यांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले होते. मात्र, महिना उलटूनही यावर निर्णय झाला नसल्याने रास्त मागण्यांविषयी सरकार उदासीन असल्याची भावना राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांमध्ये पसरली आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे.
या मागण्यांविषयीचे स्मरणपत्र निवासी डॉक्टरांनी संबंधित विभागाला दिले आहे. या स्मरणपत्रातून मार्ड राज्य शासनाला याविषयी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती करत असून, निवासी डॉक्टरांच्या भावना लक्षात घेऊन मार्डच्या राज्यस्तरीय बैठकीत याविषयी तत्काळ निर्णय न झाल्यास एक ऑक्टोबरपासून बेमुदत राज्यस्तरीय संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही. तसे माहितीपत्र प्रत्येक कॉलेजमधील प्रशासनाला २९ सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे पाटील यांनी दिली आहे.