एससी-एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण राज्य घटनेनुसार ‘विशिष्ट’ - उच्च न्यायालय 

अमर्याद संधीविरोधातील याचिका फेटाळली

मुंबई - प्रशासकीय सेवा परीक्षा देण्यासाठी अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील (एससी-एसटी) उमेदवारांना असलेल्या अमर्यादित संधीच्या सवलतीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. एससी-एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण राज्यघटनेने दिलेले ‘विशिष्ट’ आरक्षण आहे. त्यामुळे ते मनमानी, अवाजवी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  

धर्मेंद्र कुमार यांनी प्रशासकीय सेवा परीक्षेत नऊ वेळा अयशस्वी ठरले. अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींमधील उमेदवारांना प्रशासकीय सेवा परीक्षांना बसण्यासाठी अमर्यादित प्रयत्नांची सूट देणाऱ्या नियमाला कुमार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

निकालपत्रात काय?   
 नियमाला आव्हान देण्याचे कोणतेही वैध कारण नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. एससी/एसटी हा ओबीसींपेक्षा वेगळा प्रवर्ग आहे. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. त्यामुळे ते मनमानी आहेत, असे म्हणता येणार नाही. एससी/एसटी असा वर्ग आहे, ज्याचा घटनेत निश्चित अर्थ आहे. ओबीसीपेक्षा हा वेगळा वर्ग आहे, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

ओबीसी, एससी स्वतंत्र प्रवर्ग!
कोणत्याही अर्थाने ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्ती स्वत:ची तुलना एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांशी करू शकत नाही. कारण आरक्षणाच्या उद्देशाने राज्यघटनेत हे दोन वेगवेगळे प्रवर्ग आहेत. दोन्ही प्रवर्गांतील फरक प्रशासकीय सेवा परीक्षांतही करण्यात आला आहे. एससी/एसटी उमेदवारांना  अमर्यादित प्रयत्नांची मुभा आहे. तर ओबीसी आणि गंभीर अपंगत्व असलेल्यांना नऊ प्रयत्न करण्याची मुभा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.