पुणे : मुंबई, पुणे नागपूर, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सुमारे २७ महापालिकांमधील पुढील अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत बुधवारी जाहीर झाली. महापालिकांच्या महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्वीच संपुष्टात आला होता ; परंतु दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणुकांची धावपळ सुरू होती. यामुळे संपूर्ण राज्यातच महापौर पदाचा कालावधीची मुदतवाढ दिली. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, त्वरित ही सोडत जाहीर होणार होती. परंतु, सध्या राज्यात सत्तास्थापनेचा घोळ सुरूच आहे. अखेर दुपारी ३ वाजता प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात काढण्यात आली.
याच वर्षात लोकसभा, विधानसभा आणि त्या पाठोपाठ अनेक शहरांमध्ये महापौर बदल होणार आहे. आरक्षण सोडत निघाल्यावर अनेक इच्छुक नगरसेवक सत्ताधारी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचे उंबरे झिजवण्यास सुरुवात करतात. शिवाय महापौर पदानंतर बहुतेक पक्ष इतर पक्षनेते आणि समित्यांच्याही नेतृत्वात बदल करतात. त्यामुळे ही सोडत स्थानिक पातळीवर महत्वाची आणि बहुप्रतीक्षित मानली जाते. त्यातच लोकसभा आणि विधानसभेत तिकीट न दिलेल्यांचीही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही यातून केला जाऊ शकतो.
महापौर सोडत • मुंबई- खुला प्रवर्ग • पुणे - खुला प्रवर्ग • नागपूर - खुला प्रवर्ग • ठाणे- खुला प्रवर्ग • नाशिक - खुला प्रवर्ग • नवी मुंबई - खुला प्रवर्ग महिला • पिंपरी चिंचवड - खुला प्रवर्ग महिला • औरंगाबाद- खुला प्रवर्ग महिला • कल्याण डोंबिवली -खुला प्रवर्ग • वसई विरार- अनुसूचित जमाती • मिरा भाईंदर-अनुसुचित जाती • चंद्रपूर - खुला प्रवर्ग महिला • अमरावती- ओबीसी • पनवेल- खुला प्रवर्ग महिला • नांदेड- ओबीसी महिला • अकोला - खुला प्रवर्ग महिला • भिवंडी- खुला प्रवर्ग महिला • उल्हासनगर- खुला प्रवर्ग • अहमदनगर- अनुसूचित जाती (महिला) • परभणी- अनुसूचित जाती (महिला) • लातूर - ओबीसी सर्वसाधारण • सांगली- खुला प्रवर्ग • सोलापूर- ओबीसी महिला • कोल्हापूर- ओबीसी महिला • धुळे - ओबीसी सर्वसाधारण • मालेगाव - ओबीसी महिला • जळगाव खुला - खुला प्रवर्ग महिला