मुंबई, दि. 31 - घर विकत घेताना बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2016 मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अॅक्ट म्हणजे 'रेरा' हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यातंर्गत घर खरेदी करणा-या ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने 1 मे पासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. विकासकांना नोंदणी करता यावी यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार केले असून, आज 31 जुलै नोंदणीचा अंतिम दिवस आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले आहे.‘रेरा’ कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त येणार आहे. या बहुप्रतीक्षित कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. विकासकांना कटकटीचे वाटणारे अनेक नियम या कायद्यात असले, तरीही ते ग्राहकांना मात्र दिलासादायक ठरणार आहेत. खोटी आश्वासने देऊन विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक, मनमानी कारभार या गोष्टींना या कायद्यामुळे चाप बसणार आहे.
- 10 मार्च 2016 रोजी राज्यसभेत रेरा कायदा मंजूर झाला. 15 मार्च 2016 रोजी लोकसभेने हा कायदा मंजूर केला.
- जे विकासक रेरा कायद्याचे पालन करणार नाहीत त्यांना तुरुंगवास होऊ शकतो किंवा प्रकल्प मुल्याच्या 10 टक्के दंड होईल.
नव्या कायद्याचे फायदे-नोंदणी : या कायद्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे, बंधनकारक झाले आहे. विकासकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागतील.ग्राहकांना फायदा : या नोंदणीमुळे खोटी आश्वासने देऊन ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही. चटई क्षेत्रफळ, वाहनतळ आदी सर्व गोष्टींची माहिती ग्राहकांना आधीच उपलब्ध होईल.
जाहिरातबाजी : प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना ते खरेदी करीत असलेल्या घराबद्दल पूर्ण माहिती अगदी सहज उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घराची निवड करू शकेल.
बांधकामाचा दर्जा : ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत बांधकामाच्या दर्जासंबंधीच्या त्रुटींबाबत ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. बांधकामाबाबतची कोणत्याही तक्रारीचे ३० दिवसांत निवारण करण्याचे बंधन या कायद्याने विकासकांवर घातले आहे.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळू शकेल.
ताबा देण्यास उशीर : करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे विकासकाला बंधनकारक असेल. त्याने ताबा देण्यास उशीर केला, तर बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंडही भरावा लागेल.ग्राहकांना फायदा : विकासक अधिक जबाबदार बनेल. त्याच्याकडून होणाऱ्या विलंबाचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही.
पैसे भरणा : वर्षानुवर्षे खरेदीदार घराच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम नोंदणी रक्कम म्हणून भरत आले आहेत. आता केवळ १० टक्के रक्कम विक्री करारानंतर द्यावी लागेल. खरेदीदार तीन संधी देऊनही रक्कम भरू शकला नाही, तर १५ दिवसांची नोटीस देऊन विकासकाला विक्री करार संपुष्टात आणता येईल.
- ग्राहकांना फायदा : यामुळे ग्राहकांना पैसे जमा करण्यासाठी अधिक अवधी मिळेल.
- भेदभाव नाही : धर्म, जात किंवा लिंग यांच्याआधारे ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.
ग्राहकांना फायदा : विशिष्ट समूहासाठी घरे बांधणे, त्या प्रकल्पात घरे घेण्यापासून अन्य ग्राहकांना रोखणे, असे प्रकार मुंबईसारख्या महानगरांत सर्रास होत असतात. नव्या कायद्यामुळे त्याला चाप बसून ग्राहकांना या भेदभावातून मुक्ती मिळणार आहे.