पुन्हा संधिसाधूंचीच शिजली खिचडी

कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणूक : नेत्यांनी पक्ष फाट्यावर मारून आपले व्यक्तिगत राजकारण केले ‘सेफ’

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -कारभार चांगला नाही म्हणून काँग्रेसनेच जिल्हा बँकेवर प्रशासक नेमला, अशी तक्रार राष्ट्रवादीचे नेते करीत होते; परंतु आता त्याच काँग्रेसने राष्ट्रवादीला ‘बाय’ केल्याने निवडणूकही तशी एकतर्फीच झाली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अजून बऱ्याच लांब असल्या तरी त्या राजकारणातील जोडण्याही बँकेच्या राजकारणात झाल्या. नेत्यांनी पक्ष फाट्यावर मारून आपले व्यक्तिगत राजकारण कसे सुरक्षित होईल, यास प्राधान्य दिल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणाची खिचडी झाल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
बँकेच्या वार्षिक सभेत बँकेत ‘पुन्हा नको रे बाबा... संचालक मंडळ’ अशी जोरदार मागणी सभासदांकडून होत असे. कारण संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे प्रशासक बरा, असे लोकांना वाटत होते. आता पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता जास्त आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी केडीसीसी व ‘गोकुळ’मध्ये हातात हात घालून राजकारण केले व आपापले गड कसे शाबूत राहतील, अशी सोय केली. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तारूढ असलेल्या शिवसेना-भाजपनेही तेच केले. या दोन्ही पक्षांना जिल्ह्याच्या राजकारणातील पाया रुंदावण्याची संधी असताना त्यांनीही पक्षापेक्षा विधानसभा निवडणुकीतील राजकारणाचा पैरा फेडण्यास जास्त प्राधान्य दिले. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसवाल्यांचे आयतेच फावले.
इतर कोणत्याही संस्थेच्या राजकारणापेक्षा जिल्हा बँकेच्या राजकारणाला कायमच वेगळे महत्त्व असते. कारण ही सत्ता ग्रामीण अर्थकारणाशी म्हणून प्रत्येक कुटुंबाशी जोडलेली आहे. बँकेच्या माध्यमातून जो कर्जपुरवठा होतो, त्याचा आधार घेऊन राजकारण मजबूत करता येते.
यावेळेला गोकुळ व केडीसीसीच्या निवडणुका एकदमच लागल्याने या दोन्ही संस्थांतील राजकारणाची सरमिसळ झाली. दोन्हीकडे दोघांचेही हात दगडाखाली होते, ते सत्तारूढांनी अलगदपणे काढून घेतले. ‘गोकुळ’मध्ये माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आमदार महादेवराव महाडिक व पी. एन. पाटील यांना आव्हान दिल्याने ते अडचणीत होते. त्यांची अडचण राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांनी कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता दूर केली. कारण जिल्हा बँकेच्या राजकारणात महाडिक-पीएन यांनी आपल्याला पाठबळ द्यावे, असा हा सौदा होता. ‘गोकुळ’ची सत्ता जशी काँग्रेसच्या म्हणजे महाडिक-पी.एन. यांच्या ताब्यात गेली, तशी बँकेची सत्ता मुश्रीफ यांना हवी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आता जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड ठेवता येईल व रसद पुरवठा करू शकेल अशी एकही संस्था नाही. बाजार समितीची सत्ता असून नसल्यासारखी. महापालिकेतील सत्ता म्हणजे उपयोग कमी व त्रास जास्त. आता मुश्रीफ आमदार असले तरी जिल्ह्याचे नेतृत्व म्हणून बँकेचे अध्यक्षपद हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भले ते स्वत: अध्यक्ष झाले नाहीत तरी कारभाराची सूत्रे त्यांच्याकडेच असतील. ती कशी आपल्याकडे राहतील, अशीच व्यवस्था त्यांनी काँग्रेसला सोबत घेऊन केली आहे. त्यामुळे आता ‘गोकुळ’मधील कारभाराबद्दल राष्ट्रवादी ब्र काढणार नाही आणि ‘केडीसीसी’मधील कारभाराबद्दल काँग्रेस गेल्यावेळीप्रमाणेच आळीमिळी घेऊन गप्प राहील.
या निवडणुकीत दोन-तीन लढती फारच चुरशीच्या झाल्या. त्यातील पतसंस्था गटातील लढतीकडे तरी जिल्ह्याचे लक्ष होते. यात नगरसेवक जयंत पाटील यांचा पराभव झाला. पाटील यांच्या उपद्रव्यमूल्याने हैराण झालेल्या नेत्यांनीच त्यांचा संघटितपणे काटा काढल्याचे मतदानावरून दिसते. विधानसभा, महापालिका राजकारणातील हिशेब चुकते करण्याची संधी म्हणूनही अनिल पाटील यांना अनेकांनी मदत केली. आमदार महाडिक यांचा मुलगा अमल महाडिक यांच्या विजयासाठी प्रा. पाटील यांनीही बरीच मदत केली होती; परंतु महाडिक यांना त्या मदतीपेक्षा सरांनी दिलेल्या त्रासाची किंमत जास्त होती. त्यामुळे महाडिक यांनी आपल्याच निष्ठावंताला त्यांच्याविरोधात रिंगणात उतरून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले.
जिल्हा बॅँकेचा कारभार करताना नूतन संचालकांची वाट यापुढेही काटेरीच असणार आहे. कारण आता दौलत कारखाना विक्रीस निघाला आहे. तो विकत घ्यायला कोण तयार नाही. त्यामुळे बँकेच्या ६० कोटी रुपयांचे काय करणार ही पहिली परीक्षा आहे. त्याशिवाय आजी-माजी संचालकांसह तब्बल ४९ लोकांच्या डोक्यावर १४९ कोटी रुपयांचे ओझे आहे. त्याची वसुली करण्याचे आव्हान आहे. या सगळ्या आव्हानांना सामोरे जायचे असेल तर पारदर्शी कारभार करावा लागेल. नाहीतर बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांना बॅग भरून पुन्हा कोल्हापूरला यावे लागेल.

१ शाहूवाडी तालुक्यातून मानसिंगराव गायकवाड यांच्या पराभवाने ते खऱ्या अर्थाने तालुक्यात सत्ताहीन झाले; कारण आता त्या गटाकडे भाड्याने चालवायला दिलेला कारखाना वगळता कोणतीच सत्ता नाही. विश्वासार्हतेच्या राजकारणाला तिलांजली, संपर्क कमी, क्षमता असूनही संस्था चांगल्या चालविण्यात आलेले अपयश आणि गाफील राहिल्याने त्यांचा पराभव झाला. सर्जेराव पाटील-पेरीडकर यांनी पहिल्याच दमात जोरदार लढत देऊन गनिमी कावा पद्धतीने विजय खेचून आणला. या विजयाने विनय कोरे यांचे शाहूवाडीतील मूळ घट्ट झाले.
२ शिरोळमध्ये विधानसभा निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने उल्हास पाटील यांना गुलाल मिळवून दिला. या निवडणुकीत विरोधी बाजूने तसेच राजकारण आकारास आल्याने राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना विजय मिळाला. मराठा समाजाचे वर्चस्व वाढू लागल्याने अन्य समाज एकत्रित आल्याचेही चित्र निकालातून दिसले. विधानसभेनंतर विठ्ठलराव नाईक-निंबाळकर यांचा अतिआत्मविश्वास नडला. त्याशिवाय तालुक्याच्या राजकारणात कमी संपर्क हेदेखील त्यांच्या पराभवाचे मुख्य कारण ठरले.
३ चंदगडच्या राजकारणात नरसिंगराव पाटील गटाला (की कुटुंबाला) लॉटरी लागली. एक मुलगा महेश जिल्हा परिषदेत, दुसरा मुलगा राजेश याला ‘गोकुळ’मध्ये संधी मिळाली. आता ‘केडीसीसी’मध्ये नरसिंगराव पाटील निवडून आले. संस्थापातळीवर १९७३ पासून त्यांची पकड आजही कायम राहिली. तसे चंदगडच्या तीन पाटलांपैकी गोपाळराव पाटील यांचे नेतृत्व उजवे असूनही लोक त्यांना स्वीकारायला तयार नसल्याचेही या निकालाने पुन्हा अधोरेखित केले. ‘दौलत’ कारखाना माझे बाळ आहे, असे नरसिंगराव वारंवार म्हणत असतात. ते बँकेत जाऊन या बाळाला आता कसे वाचवितात याचीच चंदगड तालुक्याला उत्सुकता आहे.
४आजरा तालुक्यात तसे दोन्ही उमेदवार राष्ट्रवादीलाच मानणारे. अशोक चराटी यांनी विधानसभेला मुश्रीफ व भुदरगडमध्ये प्रकाश आबिटकर यांना पाठिंबा दिला होता. तालुक्याच्या राजकारणात पुन्हा शिंपी डोईजड होऊ नयेत असे वाटणारे घटक एकत्र आले व त्यांनी चराटी यांना रसद पुरविल्याने ते विजयी झाले. सेवा संस्था गटातून भुदरगड, गडहिंग्लज, कागल तालुक्यांत एकतर्फीच लढती झाल्या.
५शिवसेनेचे आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांचा पराभव झाला असला तरी त्यांनी पहिल्याच लढतीत जोरदार मुसंडी मारली. दोन्ही काँग्रेसचे पाठबळ असल्याने व संस्थात्मक वर्चस्व असल्याने राजू आवळे विजयी झाले. मिणचेकर व भाजपचे के. एस. चौगले, सुधीर मुंज, परशुराम तावरे, दिलीप पाटील यांनीही चांगली लढत दिली. व्यक्तिगत संपर्काच्या बळावर त्यांनी हवा निर्माण केली.


कुणाच्या डोक्यावर कितीचे ओझे
बँकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या १२ संचालकांच्या डोक्यावर तब्बल ४९ कोटींचे कर्ज आहे. सहकार विभागाने त्यांच्यावर नुकसानभरपाईची जबाबदारी निश्चित केली आहे, परंतु त्या कारवाईस न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना पुन्हा निवडणूक लढविता आली. नवनियुक्त संचालक व त्यांच्यावरील निश्चित झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम अशी :


कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (केडीसीसी) निवडणुकीचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला आहे. या बँकेत कुण्या पक्षाची सत्ता आली, यापेक्षा तिथे संधिसाधू राजकारणाचाच विजय झाल्याचे वास्तव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा काँग्रेसने ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशी भूमिका घेतल्याने बँक अडचणीत आली. ती बाहेर काढण्यासाठी सहा वर्षे प्रशासक
नेमावा लागला. आता पुन्हा त्याच लोकांच्या ताब्यात बँक गेली आहे.


१) ए. वाय. पाटील :
५ कोटी ५६ लाख
२) नरसिंगराव पाटील :
५ कोटी ७४ लाख
३) टी. आर. पाटील :
५ कोटी ७४ लाख (आता मुलगा संतोष पाटील विजयी)
४) सदाशिवराव मंडलिक :
५ कोटी ५४ लाख (आता मुलगा संजय मंडलिक विजयी)
५) माजी खासदार निवेदिता माने : ३ कोटी ४५ लाख
६) राजू जयवंतराव आवळे :
४३ लाख २३ हजार
७) माजी आमदार के. पी. पाटील : ५ कोटी ७४ लाख
८) आमदार हसन मुश्रीफ :
५ कोटी ७४ लाख
९) माजी आमदार पी. एन. पाटील : ५ कोटी ४४ लाख
१०) काशीनाथ चराटी :
४३ लाख २३ हजार (आता मुलगा अशोक चराटी विजयी)
११) माजी आमदार विनय कोरे : ३० लाख २९ हजार
१२) आमदार महादेवराव महाडिक : ४ कोटी ५० लाख