मुंबई : राज्यातील केवळ ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे सरकारवर होणारी टीका लक्षात घेता, दुष्काळाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त उर्वरित १७८ तालुक्यातील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.मंत्रालयातील वॉर रूममध्ये मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरुवारी झाली. यात हा निर्णय घेण्यात आला. उपसमितीचे सदस्य तथा सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री विखे-पाटील, अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजनामंत्री संदीपान भुमरे, बैठकीला उपस्थित होते. केंद्राच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, ७५० मिमीपेक्षा कमी पाऊस, असा निकष लक्षात घेऊन ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्याचे मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.
या सवलती मिळणार दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे
पशुधनासाठी मूरघास राज्यात पशुधनाकरिता चारा निर्माण होण्याकरिता एक लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.