शासकीय सेवेतील कोळी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या कोळी समाजातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतून तूर्तास निलंबित करु नये, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत

मुंबई : जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या कोळी समाजातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतून तूर्तास निलंबित करु नये, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याचा लाभ शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कोळी समाजाच्या सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या कोळी समाजातील कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात येऊ नये तसेच याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अलीकडेच केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अशा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला तात्पुरती स्थगिती दिली, असे शेलार यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या असे निदर्शनास आणले की, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील काही कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जातींमधून तर काहीजणांना विशेष मागास प्रवर्गातून शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ते न दिल्यास त्यांना निलंबित केले जाण्याची भीती आहे. कोळी समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करावा याकरिता कोळी महासंघातर्फे गेली २० वर्षे लढा सुरु आहे. याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात येऊ नये, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली.
शिष्टमंडळात कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश पाटील, युवा अध्यक्ष चेतन पाटील, माजी नगरसेवक विलास चावरी आदींचा समावेश होता. (विशेष प्रतिनिधी)