भारद्वाज, फरेरा, गोन्साल्विस यांची जामिनावर सुटका करण्यास नकार

कोरेगाव भीमा हिंसाचार; माओवादी संघटनेचे सदस्य असल्याचे निरीक्षण

मुंबई : शहरी नक्षलवाद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस यांची जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. हे तिघेही बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) चे सक्रिय सदस्य होते. संघटनेने दिलेल्या आदेशानुसार हे काम करत होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत तिघांनाही दिलासा देण्यास नकार दिला.

मानवी हक्क कार्येकर्ते सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस यांच्या विरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असे निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने नोंदविले.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुण्याच्या विश्रामबाग पोलिसांनी या तिघांशिवाय अन्य काही जणांवर जानेवारी २०१८ मध्ये गुन्हा नोंदविला.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचा हेतू आणि त्याचे परिणाम व त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या हिंसाचारापुरताच तपास मर्यादित नव्हता. तर सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून 
जनतेला एकत्रित करून राजकीय सत्ता काबीज करण्याच्या कटाचा शोध लावण्याइतपत या तपासाची मर्यादा वाढविण्यात आली, असे न्या. कोतवाल यांनी निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने तिन्ही आरोपींसंदर्भात तीन स्वतंत्र निकाल दिले आहेत.
शस्त्रांचा व लोकांचा वापर करून, ‘शत्रू सेने’ला हरविणे, हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. संघटनेसाठी देशाचे सैन्य हे ‘शत्रू सेना’ आहे, असे न्या. कोतवाल यांनी म्हटले.
२६ आॅगस्ट, २०१८ पासून हे तिघेही नजर कैदेत होते. त्यानंतर, या तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांनाही सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. २६ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने या तिघांचाही जामीन अर्ज फेटाळला. त्याच दिवशी या तिघांनाही पोलिसांनी अटक केली. गेले एक वर्ष हे तिघेही कारागृहात आहेत. या तिघांवरही बेकायदेशीर (प्रतिबंध) हालचाल कायदा (यूएपीए) व भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
आरोपींचा माओवाद्यांशी संबंध असून, सरकार पाडण्याचा त्यांचा कट होता, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
तर आरोपींनी आपल्यावरील सर्व आरोप नाकारले. देशाविरुद्ध युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा आमचा काहीही हेतू नाही, असे आरोपींनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण
निधी जमा करणे व त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी फरेराची होती. फरेराला जामीन नाकारताना न्या. कोतवाल यांनी म्हटले की, बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)चा फरेरा महत्त्वाचा सदस्य होता. संघटनेसाठी निधी जमा करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे आणि वाटप करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे तो पाहत होता. संघटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तो काम करत होता आणि संघटनेने त्याच्या कामाची प्रशंसाही केली. यावरून तो संघटनेचा सक्रिय सदस्य होता, हे दर्शविते.
अर्जदार (फरेरा) संघटनेने दिलेली जबाबदारी पार पाडायचा. त्याला संघटनेकडून निर्देश देण्यात येत होते, हे आरोपपत्रावरून सकृत दर्शनी दिसून येते, असे न्या. कोतवाल यांनी म्हटले.
टिसचे विद्यार्थीही होते संघटनेच्या मार्गावर
संघटनेमध्ये लोकांची भर्ती करण्याची जबाबदारी वर्नोन गोन्साल्विसवर होती. संघटनेच्या आदेशावरून गोन्साल्विस टिस (टाटा इन्सिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स)च्या विद्यार्थ्यांचा भरणा करत होता. सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून गोन्साल्विस संघटनेचा वरिष्ठ व महत्त्वाचा सदस्य होता. तो एका मोठ्या कटाचा भाग होता. संघटनेचा तो सक्रिय सदस्य होता, हे सकृतदर्शनी आरोपपत्रावरून स्पष्ट होते.

...म्हणून नाकारला जामीन
प्रा. सुधा भारद्वाज हिचा जामीन अर्ज नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, संघटनेच्या मुख्य समितीवर भारद्वाजची नियुक्ती करण्यात आली होती. काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या चरितार्थासाठी देण्यात येत असलेल्या पॅकेजेसप्रमाणे संघटनेच्या सदस्यांसाठीही पॅकेजेस देण्यात यावे, अशी सूचना सुधा भारद्वाजनेच केली होती, असे म्हणत न्यायालयाने भारद्वाज हिचा जामीन नाकारला.

नवलखा यांना महिनाभर दिलासा
नवी दिल्ली : गौतम नवलखा यांच्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मात्र नवलखा यांना अटक न करण्याचा आधी दिलेला अंतरिम आदेश न्यायालयाने आणखी चार आठवड्यांसाठी वाढविला आणि या काळात नवलखा यांनी अटकपूर्व किंवा नियमित जामिनासाठी पुण्यातील विशेष न्यायालयात अर्ज करावा, असे सांगितले.