- गजानन मोहोड
अमरावती : राज्यात निधीअभावी रखडलेले २१ मुख्य व ८३ लघु असे एकूण १०४ प्रकल्पांची कामे आता शासनाच्या ‘बळीराजा नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत पूर्ण होणार आहेत. केंद्राच्या कॅबिनेटमध्ये याला नुकतीच मान्यता दिली. योजनेसाठी ६,५९१ कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. यात अणखी वाढ होऊ शकते. मात्र, प्रकल्पासाठी २५ टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे. उर्वरित निधी नाबार्डच्या माध्यमातून केंद्र शासनच कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे.राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळप्रवण १३ जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे. यात विदर्भातील ८१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३,८३६ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. यातील ९५९ कोटी केंद्र शासन देणार आहे व उर्वरित २,८७७ कोटी केंद्र शासनच नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पतेने मूर्तरूपास येणाºया प्रकल्पामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होऊन एक लाख सहा हजार ३२९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढणार असल्याने ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.जलसिंचन विभागाच्या माहितीनुसार, १३ जिल्ह्यांत अर्धवट स्थितीत असलेल्या या १०४ प्रकल्यांची कामे पूर्ण झाल्यावर एक लाख ४० हजार ३५ हेक्टर सिंचन वाढणार आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत ३९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. सोबतच १,८८१.७३ दलघमी पाण्याच्या साठ्यात वाढ होणार असल्याने कमी पावसाच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील जलस्तरदेखील वाढणार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राच्या जलसंधारण विभागाला पाठविला. मात्र, तो सचिव पातळीवरच रखडला होता. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याने बळीराजा नवसंजीवनी प्रकल्प विदर्भ व मराठवाड्यासाठी खºयाअर्थाने संजीवनी ठरणार आहे.
अशी होणार सिंचन क्षमतेत वाढ जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार विदर्भात १,०६,३२९ सिंचन क्षेत्र वाढणार यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ४२,४३० हेक्टर, अकोला २९,६१५, वाशिम ११,०७५, यवतमाळ १३६४९, बुलडाणा ५,४२४ व वर्धा ४,४२४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ प्रस्तावित आहे. मराठवाड्यात या प्रकल्पानंतर ३९,७०६ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ होणार आहे. यामध्ये औरंगाबाद १६,९६६ हेक्टर, जालना ४,२८५, परभणी २,१००, नांदेड ७,७७८, लातूर ६,३५०, उस्मानाबाद १,७८५ व बीड जिल्ह्यात ४४२ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढ प्रस्तावित आहे.
केंद्रीय कॅबिनेटने मान्यता दिल्याने औपचारिकताच बाकी आहे. प्रकल्पाची किंमत वाढली तरी केंद्र शासनाचा हिस्सा २५ टक्केच राहील. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली येथील बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील ७,७६४ कोटींच्या जिगाव प्रकल्पाला मान्यता मिळाली.- रवींद्र लांडेकर,मुख्य अभियंता, जलसंपदा