शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
2
मंत्रिपद जाऊनही धनंजय मुंडेंनी सरकारी बंगला का सोडला नाही? भरावा लागणार दंड
3
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
4
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
5
बाजारात जोरदार 'कमबॅक'! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, हिरो मोटर्ससह 'या' शेअर्सचा बंपर परतावा
6
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
7
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
8
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
9
Viral Video: पाठीमागून आला अन् मिठी मारली, छातीलाही केला स्पर्श; भररस्त्यात महिलेसोबत घाणेरडं कृत्य!
10
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
11
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
12
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
13
IND vs ENG : क्रिस वोक्सला सलाम! खांदा फॅक्चर असताना संघासाठी मैदानात उतरला (VIDEO)
14
शाहरुख खान अन् राणी मुखर्जीसाठी प्रिय मित्र करण जोहरची पोस्ट, म्हणाला, "३३ वर्षांचा हा काळ..."
15
थ्रेडिंगमुळे लिव्हर फेल? आयब्रो करणं पडेल चांगलंच महागात, डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा
16
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
17
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
18
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
19
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?

विदर्भ, मराठवाड्यातील रखडलेल्या १०४ प्रकल्पांना नवसंजीवनी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 30, 2018 16:56 IST

राज्यात निधीअभावी रखडलेले २१ मुख्य व ८३ लघु असे एकूण १०४ प्रकल्पांची कामे आता शासनाच्या ‘बळीराजा नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत पूर्ण होणार आहेत. केंद्राच्या  कॅबिनेटमध्ये याला नुकतीच मान्यता दिली.

- गजानन मोहोड

अमरावती : राज्यात निधीअभावी रखडलेले २१ मुख्य व ८३ लघु असे एकूण १०४ प्रकल्पांची कामे आता शासनाच्या ‘बळीराजा नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत पूर्ण होणार आहेत. केंद्राच्या  कॅबिनेटमध्ये याला नुकतीच मान्यता दिली. योजनेसाठी  ६,५९१ कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. यात अणखी वाढ होऊ शकते. मात्र, प्रकल्पासाठी २५ टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे. उर्वरित निधी नाबार्डच्या माध्यमातून केंद्र शासनच कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे.राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळप्रवण १३ जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे. यात विदर्भातील ८१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३,८३६ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. यातील ९५९ कोटी केंद्र शासन देणार आहे व उर्वरित २,८७७ कोटी केंद्र शासनच नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पतेने मूर्तरूपास येणाºया प्रकल्पामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होऊन एक लाख सहा हजार ३२९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढणार असल्याने ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.जलसिंचन विभागाच्या माहितीनुसार, १३ जिल्ह्यांत अर्धवट स्थितीत असलेल्या या १०४ प्रकल्यांची कामे पूर्ण झाल्यावर एक लाख ४० हजार ३५ हेक्टर सिंचन वाढणार आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत ३९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. सोबतच १,८८१.७३ दलघमी पाण्याच्या साठ्यात वाढ होणार असल्याने कमी पावसाच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील जलस्तरदेखील वाढणार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राच्या जलसंधारण विभागाला पाठविला. मात्र, तो सचिव पातळीवरच रखडला होता. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याने बळीराजा नवसंजीवनी प्रकल्प विदर्भ व मराठवाड्यासाठी खºयाअर्थाने संजीवनी ठरणार आहे.

अशी होणार सिंचन क्षमतेत वाढ जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार विदर्भात १,०६,३२९ सिंचन क्षेत्र वाढणार यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ४२,४३० हेक्टर, अकोला २९,६१५, वाशिम ११,०७५, यवतमाळ १३६४९, बुलडाणा ५,४२४ व वर्धा ४,४२४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ प्रस्तावित आहे. मराठवाड्यात या प्रकल्पानंतर ३९,७०६ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ होणार आहे. यामध्ये औरंगाबाद १६,९६६ हेक्टर, जालना ४,२८५, परभणी २,१००, नांदेड ७,७७८, लातूर ६,३५०, उस्मानाबाद १,७८५ व बीड जिल्ह्यात ४४२ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढ प्रस्तावित आहे.

केंद्रीय कॅबिनेटने मान्यता दिल्याने औपचारिकताच बाकी आहे. प्रकल्पाची किंमत वाढली तरी केंद्र शासनाचा हिस्सा २५ टक्केच राहील. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली येथील बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील ७,७६४ कोटींच्या जिगाव प्रकल्पाला मान्यता मिळाली.- रवींद्र लांडेकर,मुख्य अभियंता, जलसंपदा

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रDamधरण