अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे

गेल्या वर्षी ४ आॅगस्टला नौपाड्यातील धोकादायक नसलेली तीन मजली ‘कृष्णा निवास’ ही इमारत कोसळून झालेल्या दुघर्टनेत १२ जणांचे प्राण गेले

ठाणे : गेल्या वर्षी ४ आॅगस्टला नौपाड्यातील धोकादायक नसलेली तीन मजली ‘कृष्णा निवास’ ही इमारत कोसळून झालेल्या दुघर्टनेत १२ जणांचे प्राण गेले, तर सात जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतरदेखील पालिका प्रशासन अथवा राजकीय मंडळींनी पुनर्वसनाबद्दल काहीच बोध घेतला नसल्याचे दिसून आले आहे. या दुर्घटनेला वर्ष उलटले, परंतु आजही शहरातील लाखो व्यक्तींचा जीव धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींत घुसमटतो आहे.
क्लस्टर योजना मंजूर झाली असली, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार, हे कोडे अद्यापही उलगडलेले नाही. त्यामुळे किती वर्षे आम्ही आमचा जीव मुठीत घेऊन राहणार, असा सवाल या धोकादायक इमारतींतील रहिवासी करीत आहेत. त्यांनी मंगळवारी मृतांना श्रद्धांजली वाहिली.
‘कृष्ण निवास’ नेमकी पडली कशी, याची चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवालही तयार करण्यात आला, परंतु त्या अहवालात नेमके काय आहे, कोणाची चूक होती, या सर्वच बाबी आजही गुलदस्त्यात आहेत. ही इमारत कोसळल्यानंतर पुन्हा धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा सर्व्हे केला गेला. पालिकेकडून करण्यात येत असलेल्या सर्व्हेबाबतही सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविले. त्यानंतर, शासनाच्या नव्या धोरणानुसार सी वन, सी टू अशा पद्धतीमध्ये शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचे वर्गीकरण करण्यात आले. यात आजघडीला शहरात अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ही ८९ वर असून त्यातील ४० च्या आसपास इमारतींवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पालिकेने दिली. दुसरीकडे धोकादायक इमारतींची संख्या ३ हजार ६११ एवढी असून या सर्व इमारतींमध्ये लाखो रहिवासी आपला जीव मुठीत धरून वास्तव्य करीत आहेत. या इमारतीत राहणाऱ्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसन करण्याची हमी पालिकेने घेतली आहे. परंतु, मागील काही वर्षांत ज्या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत, त्या अद्यापही नव्याने उभारण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रेंटलच्या घरांची संख्याही कमी झाली आहे. नव्याने जरी पालिकेला रेंटलची घरे मिळाली असली, तरी त्यात सध्या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांचेच पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यामुळे या ८९ इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या हाजारो रहिवाशांना पालिका दिलासा कसा देणार, याबाबत मात्र कोडे आहे.
अनेक इमारतींवर पालिकेने हातोडा टाकल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन तात्पुरत्या स्वरूपातच झाले आहे. या रहिवाशांना पुन्हा त्याच ठिकाणी नव्याने इमारतीत घर मात्र अद्यापही मिळू शकलेले नाही. त्यात ज्या ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे, तेथून मुलांच्या शाळा, कामाला जाण्याच्या ठिकाणी आदी दूरवर असल्याने काहींनी ही रेंटलची घरेदेखील दुसऱ्यांना भाड्याने देण्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत.
अनधिकृत तुपाशी/पान २
>ठरावांची अंमलबजावणी नाहीच
शहरात एखादी इमारत दुर्घटना घडली तर त्याचे पडसाद महासभेत उमटत असतात. मुंब्य्रातील लकी कम्पाउंड इमारत असो अथवा मागील वर्षी पडलेली कृष्ण निवास इमारत, या इमारत दुर्घटनेनंतर अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव, ठराव महासभेत करण्यात आले होते. परंतु, त्यांचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर मात्र राजकीय मंडळींकडे नाही, किंबहुना असे ठराव करायचे आणि नंतर विसरून जायचे, असेच काहीसे म्हणावे लागेल.
>क्लस्टर योजना रखडलेलीच?
इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर राजकीय मंडळी क्लस्टरचे भांडवल करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे, चर्चा करणे यातूनच आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. परंतु, खरेच ही योजना ठाण्यात राबवणे शक्य आहे का, याचे उत्तर मात्र पालिका प्रशासन आणि राजकीय मंडळींकडेदेखील नाही.
शीळफाटा इमारत दुर्घटनेनंतर तत्कालीन आयुक्त आर.ए. राजीव यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागात एक सेल तयार केला होता. या ठिकाणचा दूरध्वनी क्रमांक देऊन ठाणेकरांनी यावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी केल्यास त्यांची चौकशी करून त्या बांधकामांवर तत्काळ कारवाई केली जाणार होती. आजही हा क्रमांक सुरू असला तरी त्यावर येणाऱ्या तक्रारींचे काय झाले, असा सवाल मात्र उपस्थित झाला आहे.