स्वस्त धान्य दुकानदार वितरण करणार बंद : राज्यात १ सप्टेंबरपासून आंदोलन 

कोरोना महामारीत रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे सेवा देत आहेत. परंतु शासनाला याची जाणीव नाही

ठळक मुद्देन्यायालयाचा आदर राखून शासनाने निर्णय घेणे होते अपेक्षित

पिंपरी : रेशनिंग दुकानदारांची आरोग्य तपासणी करून विमा संरक्षण, तसेच सुरक्षा साधने प्रदान करण्याबाबत मागणी करण्यात येत आहे. त्याबाबत न्यायालयाने देखील आदेश दिले आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे रेशनिंग दुकानदार १ सप्टेंबरपासून धान्य वितरण करणार आहेत. ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशन या संघटनेतर्फे धान्य वितरण बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी याबाबत राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच वित्त विभागाचे सचिव यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्यास स्थगितीबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिला आहे.  त्याला चार आठवडे झाले. मात्र त्यावर शासनाकडून अद्याप निर्णय झाला नाही. कोरोना महामारीत रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे सेवा देत आहेत. परंतु शासनाला याची जाणीव नाही. न्यायालयाचा आदर राखून शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत धान्य वाटप केलेल्या वितरणाचे कमिशन देखील काही जिल्ह्यांमध्ये  दिले गेले नाही, तसेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या धान्याचे कमिशन ८० रुपये अजूनपर्यंत रेशनिंग दुकानदारांना मिळाले नाही. ते कमिशन त्वरित रेशनिंग दुकानदारांना अदा करावे. रेशनिंग दुकानदार कोरोना बाधित होत आहेत, मृत्यूमुखी पडत आहेत. त्यांचा संसार उघड्यावर येत आहे. त्यामुळे शासनाने रेशनिंग दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.