मुंबई : मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर विचार करण्यासाठी आधीच्या आघाडी सरकारने नेमलेल्या तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाची पुरती चिरफाड केली. मराठा समाज मागासलेला असल्याचा समितीने काढलेला निष्कर्ष कोणत्याही दृष्टीने समर्थनीय नाही, असे मत नोंदविले आहे.मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने दिलेले ९५ पानी अंतरिम निकालपत्र आता उपलब्ध झाले आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना राज्य सरकारने प्रामुख्याने राणे समितीच्या अहवालाची ढाल पुढे केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने या अहवालाची सविस्तर चिकित्सा केली आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}