येस बँकेत पैसे अडकलेल्या बँकांसाठी राज्य बँक आली धावून

आरबीआयने येस बँकेवर ५ मार्च रोजी घातले निर्बंध

ठळक मुद्दे७२ बँकांना मदतीचा हात : आरटीजीएस, एनईएफटीसारखे व्यवहार होणार पूर्ण

पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आर्थिक निर्बंध घातल्याने ७२ नागरी सहकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपये येस बँकेत अडकले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक धावून आली आहे. राज्य बँकेत कोणत्याही ठेवी न ठेवता या बँकांचे खाते उघडण्यात येणार असून, त्यांचे अडकलेले आरटीजीएस, एनईएफटी अशा विविध सेवा पूर्ववत होणार आहेत. आरबीआयने येस बँकेवर ५ मार्च रोजी निर्बंध घातले आहेत. या बँकेत ७२ नागरी सहकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. या सहकारी बँकांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी), यूपीआय, आयएमपीएस या सेवा घेणाºया या नागरी बँकांचे व्यवहार पूर्ण न होण्याची भीती आहे. त्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला असून, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता, तसेच कोणत्याही अटीविना त्यांना या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राज्य बँकेमधे सेवा घेण्यासाठी या बँकांना आरबीआयच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. येस बँकेने या पूर्वीच या बँकांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. बँकिंग सुविधा मिळविण्यासाठी या बँकांना राज्य बँकेत खाते सुरू करावे लागेल. त्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्ती अथवा ठेवी ठेवाव्या लागणार नाहीत. तसेच, खाते सुरू झाल्याच्या दिवसापासूनच सर्व सुविधा या बँकांना दिल्या जातील, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. मार्च २०१९ अखेरीस राज्य बँकेकडे भांडवल पर्याप्तता १५.६० टक्के असून, नक्तमूल्य (नेटवर्थ) २,६८२ कोटी रुपये आहे. तसेच, १२ मार्च २०२० पर्यंत बँकेची आर्थिक उलाढाल ४१,५२१ कोटी रुपये आहे. तर, येत्या ३१ मार्च अखेरीस बँकेचे नेटवर्थ ३२५० कोटी आणि नफा साडेचारशे कोटींवर जाईल, असे अनास्कर म्हणाले. 000