मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी सहा वर्षांनंतर उठविण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी त्याबाबतचा निर्णय घेतला. दारूबंदीमुळे अवैध दारूविक्री आणि गुन्हेगारी जिल्ह्यात बोकाळली होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन राज्य शासनाने केले आहे. या निर्णयाला विरोध करणारे सूर लगेच उमटू लागले आहेत.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार वित्तमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री असताना १ एप्रिल २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. दारूविक्री आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द केले होते. आजच्या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रात वर्धा आणि गडचिरोली अशा दोन जिल्ह्यांमध्येच दारूबंदी असेल.चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार सुरेश (बाळू) धानोरकर विशेष आग्रही होते. बंदीमुळे अवैध दारू, गुन्हेगारी तर बोकाळलीच शिवाय चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पर्यटनावर मोठा विपरीत परिणाम झाल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. महाविकास आघाडी सरकारने या दारूबंदीचा फेरविचार करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांची समिती नेमली होती. या समितीने ९ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच आज दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय झाला.दारूबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढदारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे २०१० ते २०१४ या काळात १६,१३२ गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे २०१५-२०१९ या काळात ४०,३८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी १७२९ महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये ४०४२ महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली, असे शासनाने म्हटले आहे.दारूबंदीमुळे महसुलात तूटचंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या पाच वर्षात १६०६ कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले, तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर २५७० कोटी रुपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.नागरिकांची निवेदनेचंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीविषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी २,६९,८२४ निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समीक्षा समितीकडे पाठविली. यातील बहुसंख्य म्हणजे २,४३,६२७ निवेदने दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात होती, तर २५,८७६ निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत होती, अशी आकडेवारी शासनाने दिली आहे.
झा समितीने काय म्हटले?दारूबंदीची अंमलबजावणी सपशेल अपयशी ठरली आहे. जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्याबाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजारदेखील वाढला आहे.
n शासनाचे वैध दारूविक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच दारूबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारूबंदी मागे घेण्याच्या बाजूने कौल दिला आहे, असे झा समितीच्या अहवालात म्हटले होते.