दिघी बंदराला रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोकले टाळे

दिघी, नानवली, सावर्डेकर आणि मणेर या चार गावांना पाण्याचे टँकर न पुरवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिघी

मुंबई : दिघी, नानवली, सावर्डेकर आणि मणेर या चार गावांना पाण्याचे टँकर न पुरवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिघी बंदरासह रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटीसनंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ एप्र्रिलला दिघी बंदराला टाळे ठोकले. या कारवाईमुळे दिघी बंदराचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध दिघी बंदर व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
२०११मध्ये दिघी बंदराचे वाढीव बांधकाम करताना व्यवस्थापनाने दिघी, नानवली, सावर्डेकर, मणेरी आदी गावांना वीज व टँकरने पाणी पुरवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार काही दिवस दिघी गावकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करूनही दिल्या. मात्र दिघीजवळील कुडकी गावाने पाणी देण्यास नकार दिल्याची सबब पुढे करत संबंधित गावांना टँकरने पाणी पुरवण्यास नकार दिला. याविरुद्ध रहिवाशांनी याचिका दाखल केली. ग्रामस्थांना पाणी पुरवण्यासाठी गेली पाच वर्षे व्यवस्थापनाने सुविधा उपलब्ध न केल्याने २५ एप्रिलला न्यायालयाने संतापत दिघी बंदरासह नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, रायगडचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड यांना त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदराला टाळे ठोकले. (प्रतिनिधी)

बुधवारी पुढील सुनावणी

दिघी बंदराला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. दिघी बंदराला मारलेले टाळे काढण्याचे निर्देश रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती दिघी बंदर व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाला केली आहे. ‘आम्ही कारवाई केल्यानंतर सर्व कामाला लागेल. गेली पाच वर्षे कुणीच काही केले नाही. त्यामुळे आम्ही ही कारवाई मागे घेण्यास सांगणार नाही.
गेली पाच वर्षे तुम्ही काय केलेत, ते पाहा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देत दिघी बंदराच्या अर्जावरील सुनावणी बुधवारी ठेवली.