शिवसेनेतील बंडाळी आणि त्यानंतरचा आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न दीड वर्ष होत आले तरी सुटलेला नाहीय. यामुळे ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही विधानसभा अध्यक्ष अजून वेळ असल्याचे म्हणत आहेत. कालच दिवाळीच्या दिवशी त्यांनी निकाल काय लागेल याचे संकेत दिलेले आहे. यावर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी त्यांना सवाल केले आहेत.
राजकीय फटाके नेहमीच फुटत असतात. फटाके फुटायला अजून वेळ आहे. लोकशाहीत जनसामान्याला संविधानिक निर्णय होण अपेक्षित असते. तसाच निर्णय घेणे गरजेचे आहे आणि सरकार तसा निर्णय घेईल. लोकशाहीत अनेकांचे निर्णय बहुमतावर असतात. राजकीय दृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. संविधानात ज्या तरतुदी आहेत, त्याच पालन करून कायद्यानुसार निर्णय आपण घेऊ, असे नार्वेकर म्हणाले होते.
यावर सरोदे यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बहुमत असेल तेच बरोबर असतात का? अल्पमतात असतात ते देखील बरोबर असू शकतात, लोकशाही बहुमताच्या आधारावर चालत असते हे मान्य परंतू मग कमी मते असलेल्यांवर अन्याय करणार का असा सवाल त्यांनी केला आहे. राहुल नार्वेकरांना कोर्टाने मोठी जबाबदारी दिली आहे ती त्यांना कायद्याच्या चौकटीतच राहून पार पाडावी लागणार आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर कायदेशीर बाबच महत्त्वाची ठरेल, असे ते म्हणाले.
लोकांच्या अपेक्षेनुसार म्हणजे नक्की कुणाच्या अपेक्षेनुसार ? ते लोक कोण आहेत? असा सवाल सरोदे यांनी केला आहे. लोकशाहीत अल्पसंख्याक बरोबर असतील तर त्यांचं मत ग्राह्य धरलं जाणार की नाही? राहुल नार्वेकर हे कायद्याच्या चौकटीत आणि संविधानाचा आदर करणारा निर्णय देतील अशी अपेक्षा आपण करू, असे सरोदे म्हणाले.