रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. अजित पवारांनी विधानसभेत पीएचडी करून काय दिवे लावणार आहेत, असे खोचक वक्तव्य केले होते. यावर रोहित पवार यांनी पीएचडीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत केलेले विधान चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. तसेच मिटकरींच्या आयुष्यातील घोळ सांगितले तर त्यांना तोंडही दाखविणे कठीण जाईल असा इशाराही दिला आहे. याचबरोबर आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवरही रोहित पवारांनी मोठा दावा केला आहे.
माझ्यावर लाठीहल्ला झाला असे मी कुठेही बोललो नाही. माझे देखील कपडे तिथे फाटले होते. एखाद्या कार्यकर्त्यावर हल्ला झाला, तर तो नेत्यावरही होतो. मिटकरींना एवढे महत्व का देता? त्यांचा पराक्रम काय तो कळेल? सामान्य लोकांसाठी केलेले आंदोलन, तुम्हाला स्टंट वाटत असेल तर तुम्हाला सामान्य लोकांबद्दल तुम्हाला काही वाटत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टीकाही रोहित पवारांनी केली.
युवकांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. युवांना संधी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा मी निषेध करतो. श्रीमंताचा मुलगा पीएचडीसाठी पैसे मागायला सरकारकडे का येईल, ही शेतकऱ्यांची, गरीबांची मुले आहेत. पीएचडीसाठी जो वेळ लागतो, त्यासाठी या मुलांकडे पैसे नाहीएत. मुलांकडे क्षमता आहे, बुद्धिमत्ता आहे. पण पैसा नाही, म्हणून ही मुलं सरकारच्या स्कॉलरशीपवर शिकत असतील. तर त्यात काहीही चूक नाही. त्यावर कुणी शंका घेऊ नये, असे रोहित पवार म्हणाले.
फक्त शिंदे गटाचे नाही तर अजित पवार गट मित्र मंडळाला देखील भाजप चिन्हावर लढाव लागेल, अशी टीका रोहित यांनी केली. हे पक्ष एवढ्या जागा मागतील की भाजपच त्यांना म्हणेल की आमच्या चिन्हावर लढा नाहीतर आमच्याकडे पर्याय आहेत. यानंतर या लोकांना दुसरा पर्याय राहणार नाही, असा इशारा रोहित यांनी दिला.
गोगावले यांचे वक्तव्यही चुकीचे आहे. शिवाजी महाराज सुरतला जाऊन सामान्य लोकांना लुटत नव्हते. पण तुम्ही सामान्य लोकांना विचाराने लुटले आहे. भाजपचे नेते महाराष्ट्राला देखील हुकूमशाहीकडे घेऊन जात आहेत, अशी टीका रोहित यांनी केली. तसेच सुनावणी संपण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राजीनामा देतील, या सगळ्यामुळे शिवसैनिकांना न्याय मिळू शकणार नाही, असा दावाही रोहित पवार यांनी केला. संविधानातून निर्णय द्यायचा झाला तर एकनाथ शिंदेंविरोधात निर्णय घ्यावा लागेल. ही राजकीय आत्महत्या ठरेल. यामुळे निकाल पुढे ढकलण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देऊ शकतात. मग नवीन अध्यक्ष नेमून सुनावणी पुढे ढकलली जाईल किंवा न्यायालयातून निर्णय घ्यावा लागेल, असा पवारांनी दावा केला.