२०५० पर्यंत मासे शिल्लक ठेवायचे असतील तर...

पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून समुद्रातील जैवविविधता, मत्स्यसाठे जतन, पुनर्भरण करणाऱ्या लहान मच्छीमारांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना या ईईझेड क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा हा डाव आहे.

हितेन नाईक
पालघर समन्वयक

केंद्र आणि राज्य सरकार समुद्रातील मत्स्यसाठे टिकवून त्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले मत्स्यसाठे लवकर संपुष्टात कसे येतील, यादृष्टीने करत असलेली वाटचाल मच्छीमारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. 

एक्स्क्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन (ईईझेड) म्हणजे मासेमारी आणि संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्याचा नियम. केंद्र सरकारने ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अधिसूचित करत लहान मच्छीमार सहकारी संस्थांना १२ नॉटिकल खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी परवानगी दिल्याचे सांगून भारताची ब्ल्यू इकॉनॉमी (निळी अर्थव्यवस्था) मजबूत होईल, असे जाहीर केले. परंतु, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून समुद्रातील जैवविविधता, मत्स्यसाठे जतन, पुनर्भरण करणाऱ्या लहान मच्छीमारांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना या ईईझेड क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा हा डाव आहे.

समुद्रात उभारले जाणारे मोठमोठे प्रकल्प, रासायनिक कारखान्यांतील प्रदूषित सांडपाणी, किनाऱ्यालगतचे डम्पिंग ग्राऊंड, मोठ्या व्यापारी बोटींचा समुद्रात वाढणारा वावर, तेल, वायूशोधासाठी समुद्रात होणारे ड्रिलिंग आदी कारणांनी माशांच्या अधिवासाची (गोल्डन बेल्ट) अनेक ठिकाणे नष्ट केली जात असताना आता मोठमोठ्या अद्ययावत यंत्रसामग्रीने युक्त अशा जहाजांना ईईझेड क्षेत्रात मिळणारा प्रवेश म्हणजे समुद्राचे तळ ओरबाडून नेण्याची दिलेली परवानगी असल्याचे परखड मत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केले. 

शासनाने लहान पिल्लांच्या मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा आणला, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दिवस-रात्र अद्ययावत पद्धतीने मासेमारी होणार असल्याने मासे वाढणार कसे? या गंभीर प्रश्नाकडे डोळसपणे पाहिलेच जात नाही. ईईझेड नियम २०२५ या नव्या नियमामुळे 
केंद्र सरकारनेच या उद्देशाला हरताळ फासल्याचे मानले जात आहे.