पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक ५ हजार कोटींचे अन् थकबाकी ३ हजार ५३१ कोटी

महापालिकेचे हक्काचे उत्पन्न असलेल्या कर संकलन, जाहिरात फलक शुल्क, बांधकाम शुल्क, पाणी पट्टी शुल्क पोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र, राज्य शासनाच्या अनुदानाबरोबरच विविध विभागांच्या थकबाकीचा समावेश कर आकारणी व करसंकलन विभागाची सर्वाधिक तब्बल २ हजार २९६ कोटी रुपयांची थकबाकी

पुणे : महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने निधी कमी पडतो म्हणून अनेक विकास कामांना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या योजनांना कात्री लावणा-या महापालिकेत तब्बल ३ हजार ५३१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणा-या अनुदाना बरोबरच महापालिकेच्या विविध विभागांच्या थकबाकीचा समावेश आहे.  राज्य आणि केंद्र शासनाकडून येणा-या अनुदानची थकबाकी, महापालिकेच्याच कर, जाहिरात फलक शुल्क, बांधकाम शुल्क, पाणीपट्टी थकबाकी, मोबाईल टॉवर, व विविध न्यायालयीन प्रकारणांमुळे थकलेल्या रक्कमेची सविस्तर माहिती नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी प्रशासनाला विचारलेल्या लेखी प्रश्नांमुळे ही माहिती समोर आली आहे.  महापालिकेला राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून मार्च २०१८ अखेर पर्यंत एकूण तब्बल ३९२.७० कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे. राज्य शासनाकडून सन २०१४-१५ मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारे १४ कोटी १५ लाख ५९ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. रस्ता, व्यवसाय, करमणूक कर अनुदाना पोटी देखील मोठी थकबाकी शासनाकडून आहे. रस्ता अनुदानाचे ३६.५० कोटी, व्यवसाय कर - ९२ लाख आणि करमणूक कर ६० लाख रुपये अद्याप शासनाकडून महापालिकेला मिळालेले नाही. महापालिकेचे हक्काचे उत्पन्न असलेल्या कर संकलन, जाहिरात फलक शुल्क, बांधकाम शुल्क, पाणी पट्टी शुल्क पोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक तब्बल २ हजार २९६ कोटी रुपयांची थकबाकी एकट्या कर आकारणी व करसंकलन विभागाची आहे.  जाहिरात शुल्कापोटी ३५ कोटी रुपये तर पाणी पट्टीची थकबाकी तब्बल ५१८.१६ कोटी रुपये आहे. याशिवाय विविध प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दावे असलेल्या प्रकरणांची संख्या देखील मोठी असल्याचे महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.-------- कराची थकबाकी : २ हजार ३९६ कोटी- पाणी पट्टी थकबाकी : ५१८.१६ कोटी- शासनाकडे थकीत अनुदान : ३९२.७० कोटी