लोकसेवकांची चौकशी संमतीशिवाय नाही!

ग्रामपंचायतींचे सरपंच ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंतचे लोकनियुक्त पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या चौकशीपूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आता घ्यावी लागणार आहे.

मुंबई : ग्रामपंचायतींचे सरपंच ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंतचे लोकनियुक्त पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या चौकशीपूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आता घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(अ)मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या १५६(३) व कलम १९०नुसार दंडाधिकारी हे संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. प्रामाणिक लोकसेवकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागल्याचीही उदाहरणे होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिलकुमार विरुद्ध एम.के. अयप्पा या प्रकरणातील सुनावणीत कलम १५६(३) व कलम १९०मध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज निर्णय घेतला. आता लोकसेवकाच्या व्याख्येत मोडणाऱ्या प्रत्येक पदाच्या चौकशीस संमती देणारे सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटंट अ‍ॅथॉरिटी) कोण असतील, हे राज्य सरकार निश्चित करेल. त्यासंबंधीचे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्याला विधिमंडळाने मान्यता दिली तर ते अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाणार आहे. लोकसेवक कर्तव्यावर असताना काही गुन्हा घडला असेल तर त्याच्या चौकशीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती घ्यावी, अशी तरतूद कलम १९७मध्ये आधीपासूनच होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. आजच्या निर्णयाने काही शंकांना वाव मिळाला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याला संमतीचे अधिकार हे चौकशी टाळण्यासाठी वा मुद्दाम चौकशी लावण्यासाठी वापरले जाणार नाहीत ना, अशी शंका आहे. चौकशी टाळण्यासाठी वा ती करण्यासाठी सत्तापक्षाकडून दबावही येऊ शकतो. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आजच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ऊठसूट चौकशी लावण्यास या निर्णयाने चाप बसेल, असे महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)राज्यपालांचे अधिकार कायममंत्री, आमदारांच्या चौकशीला संमती देण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. नवीन व्यवस्थेत या दोघांबाबत सक्षम प्राधिकारी तेच असतील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.