प्रोथोनोटरी पदावर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नेमावा-हायकोर्ट

‘प्रोथोनोटरी अ‍ॅण्ड सीनियर मास्टर’ या सर्वांत वरिष्ठ प्रशासकीय पदावर भविष्यात राज्याच्या न्यायिक सेवेतील ज्येष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेवरील ‘प्रोथोनोटरी अ‍ॅण्ड सीनियर मास्टर’ या सर्वांत वरिष्ठ प्रशासकीय पदावर भविष्यात राज्याच्या न्यायिक सेवेतील ज्येष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी सूचना तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने न्यायालयाच्या प्रशासनास केली आहे.
न्या. नरेश पाटील, न्या. एस. सी. गुप्ते आणि न्या. ए. के. मेनन यांनी हे मत व्यक्त केले. ‘हायकोर्ट ओरिजिनल साईड रूल्स’मधील नियम ९८६ अन्वये ‘आॅफिस आॅब्जेक्शन’चे निराकरण केले नाही म्हणून एखादा दावा, याचिका अथवा अर्ज फेटाळण्याच्या आधी स्वत:च दिलेला आदेश प्रोथोनोटरी व सीनियर मास्टर रद्द करू शकतात का? या मुद्द्यावर द्विसदस्यीय न्यायाधीशांच्या दोन खंडपीठांच्या निकालांमध्ये मतांतरे दिसून आल्याने हा विषय निर्णायक निकालासाठी मुख्य न्याायधीशांनी तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे सोपविला होता. त्यावर दिलेल्या निकालपत्रात हे मत व्यक्त केले गेले.
खरेतर, गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठानेही लॉरेन्स फर्नांडिस वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणाच्या निकालात हीच सूचना केली होती. आता त्रिसदस्यीय पूर्णपीठानेही त्याचाच पुनरुच्चार केला आहे. प्रोथोनोटरी व सीनियर मास्टर अनेक वेळा प्रशासकीय पातळीवर प्रकरणे फेटाळत असतात किंवा फेटाळलेली प्रकरणे पुनरुज्जीवित करीत असतात, असे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने असे म्हटले होते की, असे होऊ नये यासाठी एकतर मूळ शाखेशी संबंधित प्रकरणांच्या बाबतीतही प्रोथोनोटरी व सीनियर मास्टर यांच्याकडे दिलेले न्यायिक अधिकार रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल) यांच्याकडे वर्ग करावेत किंवा प्रोथोनोटरी पदावर वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. अर्थात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घ्यायचा आहे.
उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या मूळ शाखा व अपिली शाखा अशा दोन बाजू आहेत. या दोन्हींचे मिळून रजिस्ट्रार जनरल हे प्रशासकीय प्रमुख असतात. अपिली शाखेच्या प्रशासकीय प्रमुखास रजिस्ट्रार असे म्हटले जाते व त्या पदावर न्यायिक सेवेतील जिल्हा न्यायाधीश दर्जाचा अधिकारी नेमला जातो. प्रोथोनोटरी व सीनियर मास्टर हे मूळ शाखेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. मात्र अपिली शाखेच्या रजिस्ट्रारप्रमाणे प्रोथोनोटरी व सीनियर मास्टर न्यायिक सेवेतील अधिकारी नसतात. आता रजिस्ट्रारप्रमाणे प्रोथोनोटरीही न्यायिक अधिकारी असावा, असे खंडपीठांनी सुचविले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>देशातील एकूण २३ उच्च न्यायालयांपैकी फक्त मुंबई, मद्रास व कोलकाता या तीनच उच्च न्यायालयांच्या प्रशासनात ‘प्रोथोनोटरी अ‍ॅण्ड सीनियर मास्टर’ हे पद अस्तित्वात आहे. भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असताना ब्रिटिश सम्राटांनी २८ फेब्रुवारी १८६५ रोजी जारी केलेल्या
‘लेटर्स पेटन्ट’नुसार या तीन उच्च न्यायालयांची स्थापना झाली.
>या ‘लेटर्स पेटन्ट’च्या कलम ८ अन्वये मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयाची प्रशासकीय व न्यायिक कामे पार पाडण्यासाठी वेळोवेळी गरजेनुसार विविध अधिकारी नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार ‘प्रोथोनोटरी अ‍ॅण्ड सीनियर मास्टर’ हे पद तयार केले गेले. सुमारे १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत उच्च न्यायालय प्रशासनाचे मूळ शाखा व अपिली शाखा असे दोन कप्पेबंद भाग होते. त्यानंतर रजिस्ट्रार जनरल हे या दोन्ही शाखांचे सामायिक प्रमुखपद निर्माण केले गेले.