आरटीआय कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्या

महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण कायद्याची कक्षा वाढवून साक्षीदारांसह तपास अधिकारी, आरटीआय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही या कक्षेत आणा.

मुंबई : महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण कायद्याची कक्षा वाढवून साक्षीदारांसह तपास अधिकारी, आरटीआय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही या कक्षेत आणा. त्यांनाही या कायद्यांतर्गत संरक्षण द्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली.
फाशीची किंवा जन्मठपेची शिक्षा होऊ शकेल, अशा मोठ्या केसमधील साक्षीदाराला संरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याचा मसुदा उच्च न्यायालयात सोमवारी सादर करण्यात आला. सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य साक्षीदार कायदा, २०१५’चा मसुदा न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला.
हा मसुदा वाचल्यानंतर खंडपीठाने यामध्ये आरटीआय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश नसल्याची बाब सरकारी वकिलांच्या निदर्शनास आणली. अ‍ॅड. देशपांडे यांनी यांचाही या कायद्यात समावेश करण्यात येईल, सरकार त्याबाबत विचाराधीन आहे. मात्र हे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. यात तपास अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात यावा. आवश्यकता भासल्यास त्यांनाही संरक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.