दुष्काळ निवारणासाठी प्रस्ताव

फळबागांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांना मदत देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय : राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे 4 हजार कोटींची मागणी  

मुंबई : मराठवाडा आणि राज्याच्या अन्य भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतक:यांचे पीक आणि फळबागांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांना मदत देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. महसूल 

आणि कृषी विभागाने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली असून, 

सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून त्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्याआधारे केंद्र सरकारकडे 

4 हजार कोटी रुपयांची 

मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   

कोरडवाहू अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 4 हजार 5क्क् रुपये मदत देण्याचा निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 34 

लाख 1क् हजार 336 हेक्टर इतके आहे. या शेतक:यांना 2 हजार 33क् कोटी 5क् लाख रुपयांची मदत 

द्यावी लागणार आहे. बागायतदार अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 9 

हजार रुपये मदत देण्याचा 

निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्न 2 लाख 77 हजार 178 हेक्टर आहे. त्यांच्या मदतीसाठी 362 कोटी 39 लाख रुपयांची गरज आहे.  

फळपिके घेणा:या अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 12 हजार 5क्क् रुपयांची मदत दिली जाते. 86 हजार 64 हेक्टरवरील अशा फळपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या मदतीसाठी 199 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे करण्यात येणार आहे.  

कोरडवाहू भूधारकांच्या एकूण 14 लाख 7क् हजार 655 हेक्टर क्षेत्रवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी 7क्8 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. बागायत भूधारकांच्या एकूण 58 हजार 54क् हेक्टर क्षेत्नावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी 249 कोटी रुपये मागण्यात आले आहेत. 

बहुवर्षीय फळपिके घेणा:या शेतक:यांसाठी 74 कोटी 75 लाख रुपयांची मदत द्यावी लागणार  आहे. निकषानुसार अशी एकूण 3 हजार 925 कोटी रुपयांची मदत शेतक:यांना द्यावी लागणार असली तरी, केंद्र सरकारकडे  चार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली जाणार आहे. 

येत्या एक-दोन दिवसांत हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर लगेच केंद्राकडून पाहणीसाठी एक पथक राज्यात पाठविले जाईल आणि पथकाने अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकार मदत जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

 

असा आहे मदतीचा प्रस्ताव

च्कोरडवाहू अल्पभूधारकांसाठी- 2 हजार 33क् कोटी 5क् लाख

च्बागायतदार अल्पभूधारकांसाठी- 362 कोटी 39 लाख 

च्फळपिके घेणा:या अल्पभूधारकांसाठी- 199 कोटी रुपये

च्कोरडवाहू भूधारकांसाठी- 7क्8 कोटी रुपये

च्बागायत भूधारकांसाठी- 249 कोटी रुपये 

च्बहुवर्षीय फळपिके घेणा:यांसाठी- 74 कोटी 75 लाख

 

कोल्हापूर आणि नांदेड या ठिकाणी नवीन प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब्स) स्थापनेचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. या प्रयोगशाळेत 1क्क् नवीन पदांनाही मान्यता दिली असून, सुमारे 27 कोटी खर्च यासाठी येणार आहे. कोल्हापूर प्रयोगशाळेला सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तर नांदेड प्रयोगशाळेला नांदेड, परभणी, हिंगोली व लातूर हे जिल्हे जोडण्यात येतील. या प्रयोगशाळेत जीवशास्त्र व रक्तजलशास्त्र, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क, सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय तसेच विषशास्त्न हे चार विभाग सुरू करण्यात येतील. 

 

विकास मंडळांना मुदतवाढ

च्राज्यातील मागास भागांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना सन 2क्2क् र्पयत पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय आता अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

च्या तिन्ही मंडळांची मुदत 3क् एप्रिल 2क्15र्पयत आहे. मंडळांच्या गेल्या 13 वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेऊन ही मंडळे यापुढेही असणो आवश्यक असल्याने 3क् एप्रिल 2क्2क्र्पयत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

च्तिन्ही मंडळांवर नजीकच्या काळात अध्यक्ष आणि संचालकांची पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळात संधी न मिळालेली व्यक्ती, राजकीय पुनर्वसन करणो आवश्यक असलेली व्यक्ती अशांचीच बहुतेक आजवर मंडळांच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागत राहिली आहे. याहीवेळी हेच घडण्याची शक्यता आहे.

 

वैधानिक अधिकार संपुष्टात

च्2क्1क्मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपतींनी या मंडळांना केवळ सहा महिन्यांची मुदतवाढ सुरुवातीला दिली होती. मात्र हा मागास भागांवरील अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर आणखी साडेचार वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तसे करताना वैधानिक विकास मंडळ या नावातून ‘वैधानिक’ शब्द काढण्यात आला. त्यामुळे साहजिकच या मंडळांना असलेले वैधानिक अधिकार संपुष्टात आले.

 

‘भूविकास’चे भवितव्य उपसमितीच्या हाती

च्भूविकास बँकेबाबत (महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या समितीत महसूल व सहकारमंत्री सदस्य असतील. 

 

च्सूत्रंनी सांगितले की, भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन न करता ती बंद करावी आणि कजर्वसुलीतून कर्मचा:यांना देणी द्यावीत, बँकेच्या संपत्तीची विक्री करून सरकारला बँकेकडून येणारी रक्कम वसूल करावी आणि कर्ज घेतलेल्या शेतक:यांना एकरकमी परताव्याची सुविधा द्यावी, असा प्रस्ताव सहकार विभागाने दिला होता. तथापि, आजच्या बैठकीत तो स्वीकारण्यात आला नाही. बँकेबाबत विविध पैलूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घेणो आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले आणि उपसमिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

 

च्या पाश्र्वभूमीवर, आता उपसमिती शासनाला कुठला अहवाल देते यावर बँकेचे भवितव्य अवलंबून असेल. बँकेकडून शासनाला 17क्क् कोटी रुपये घेणो असल्याचे सांगितले जाते. 1935 मध्ये या बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेमार्फत कजर्वाटपाचे काम बंद झाल्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2क्13 रोजी बँक अवसायनात काढण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. तथापि, या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करण्याचेही आजच्या बैठकीत ठरले.