...तर गावकारभाऱ्याचे पद रद्दसाठी प्रस्ताव

३१ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा हगणदरीमुक्त करणार असून, जर कोणत्या ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरंप यांच्याकडे शौैचालय नसेल

पुणे : ३१ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा हगणदरीमुक्त करणार असून, जर कोणत्या ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरंप यांच्याकडे शौैचालय नसेल, तर त्यांचे पद रद्द करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी सांगितले.
गुरुवारी कंद यांनी समन्वय बैैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की या बैैठकीत स्वच्छतेबाबत आढावा घेतला. यात गेल्या महिनाभरात चांगली प्रगती होत आहे. सुमारे २० हजार शौचालये एका महिन्यात बांधली आहेत. १ लाख १२ हजारांपर्यंत बाकी आहेत. सद्य:स्थितीत आपल्याकडे ६ लाख ३६ हजार ६२३ कुटुंबे असून, त्यांपैैकी ५ लाख २४ हजार ३२१ कुटुंबांकडे शौचालये आहेत.
या वेळी कंद यांना ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांकडे शौचालये नाहीत किंवा ज्यांच्या गटात खूप काम करण्याचे बाकी आहे, त्यांच्याबाबत काय भूमिका घेणार, असे विचारले असता, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्यांच्या बाबतीत तसा कायदा नाही; मात्र ज्या ग्रामपंचायत सदस्याकडे शौचालय नाही त्याचे कायद्याने पद रद्द होते. जर जिल्ह्यात यापैैकी कोणाकडे शौचालय नसल्याचे आढळून आले, तर त्यांचे पद रद्द करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. जिल्हा स्वच्छ करण्यासाठी यापुढे काही कठोर निर्णयही घेतले जातील, असेही ते म्हणाले.
मी स्वत: शौचालयाचे उदघाटन केले आहे. त्यात लाज काय बाळगायची? शेवटी मानसिकता होणे गरजेचे आहे, असे सांगून ज्या तालुक्यात जेथे कमी काम झाले आहे, तेथे मी स्वत: भट देऊन ग्रामस्थांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त करणार आहे. (प्रतिनिधी)
>भोर, वेल्हे
लवकरच घोषणा
१५ आॅगस्ट रोजी भोर, वेल्हे हगणदरीमुक्त करणार असल्याची घोषणा यापूर्वी प्रशासनाने केली आहे. याबाबत विचारले असता, भोर तालुक्यात फक्त ९००, तर वेल्हे तालुक्यात २४३ शौचालये बांधणे बाकी आहे. मुळशीच्या ग्रामसेवकांच्या टीमनेही येथे काम केले आहे. त्यामुळे १५ आॅगस्टपर्यंत हे दोन्ही तालुके हगणदरीमुक्त होतील.
>संपर्क तुटणाऱ्या
गावांचा सर्व्हे करणार
जिल्ह्यात पावसाळ्यात मोठा पाऊस झाल्यानंतर ज्या गावांचा संपर्क तुटतो, त्यांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बऱ्याचदा नदीला पाणी आल्याने नदीकाठच्या गावांनाही धोका निर्माण होता. याचीही यादी तयार करण्यात येणार असून, जिल्हा परिषदेला तेथे ज्या उपाययोजना करणे शक्य आहेत त्या केल्या जातील, असे कंद यांनी सांगितले.