सोमेश्वरनगर : साखरेच्या कमी दरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायाने देखील धोका दिला आहे. काही मोजक्या दूध संस्था वगळता बहुतांश संस्थांनी १७ रुपये प्रतिलिटर दराची बोळवण केली आहे. त्यामुळे दुग्ध विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुधाचा किमान खरेदी दर न दिल्यास फौजदारी करू, असा सज्जड दम दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे. दुग्धमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नुकताच राज्यातील दूध संस्थांनी दूध उत्पादकांना ३.५ फ ॅट व ८.५ स्निग्धांशाला २० रुपये प्रतिलिटर किमान दर द्यावा अन्यथा फौजदारी करू, असे आदेश दले आहेत. मात्र, दुग्धमंत्र्यांच्या या दमाला घाबरणारे ते दूध संस्थाचालक ते कसले? दूध पावडरचे दर घसरल्याने अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने दुधाचे दर घसरले. दूध उत्पादकांना १६ ते १८ रुपये दुधाला दर मिळत आहे. त्यामुळे आता साखर धंद्यापाठोपाठ दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही कंबरडे मोडले आहे. सध्या मिळणारा दर पाहता दूध उत्पादकांच्या हातात काहीच उरत नाही. पिढ्यानपिढ्या दूध धंद्यात कष्ट करणारा शेतकरी अजून सायकलवरच जाऊन डेअरीला दूध घालत आहे. मात्र, दूध संकलन करणाऱ्या दूध संस्थांनी अल्पावधीतच करोडो रुपयांची माया जमवत ‘मजल्यावर मजले’ बांधले आहेत. त्यांच्या मुसक्या कोण आवळणार, असाही प्रश्न दूध उत्पादक विचारत आहेत. (वार्ताहर)संस्थांनी करोडो रुपये कमविले मागील दिवाळीपासून दुधाचे दर टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेले. ज्या वेळी दुधाला २४ ते २५ रुपये दर होता, त्या वेळी ३८ ते ३९ रुपये प्रतिलिटर पिशवीबंद दुधाला दर मिळत होता. मात्र, आता दूध १६ ते १८ रुपये प्रतिलिटर एवढ्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. तरीही पिशवीबंद दूध विकणाऱ्या संस्थांनी अजून ३८ ते ३९ रुपये जुनाच दर ठेवला आहे. एका लिटरमागे २२ ते २३ रुपयांचा मलिदा ते चाखत आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक व पिशवीबंद दूध घेणारे ग्राहक यांच्यामध्ये असणाऱ्या दूध संस्थांनी करोडो रुपये कमविले आहेत. ४राज्य शासनाने काढलेल्या या कायद्यात अजून फौजदारी कारवाईची तरतूद नाही. शासनाला यासाठी अध्यादेश काढावा लागणार आहे. मात्र, खासगी दूध संस्थाचालक या अध्यादेशाविरोधात एकत्र येऊ लागले आहेत. दूध संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई सुरू केल्यास दूध उत्पादकांचे दूधच स्वीकारायचे नाही, हा मार्ग त्यांच्यापुढे उपलब्ध आहे. यामुळे शेवटी दूध उत्पादकांचेच नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनालाही विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शासनाने सर्व खासगी व सहकारी दूध संस्थाचालकांना एकत्र घेऊन ‘मिल्क पॉलिसी’ ठरविण्याची गरज आहे. कोणतीही दूधसंस्था १०० टक्के पिशवीबंद दूध करत नाहीत. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के लूज दूध हे १६ ते १७ रुपयांनी विकावे लागते. जर शासनाने दुधाला हमीदर दिला तर दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर २० रुपये देणे सहज शक्य आहे.- शिवाजी पाटील , व्यवस्थापक, शिवामृत दूध, अकलूजसध्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न भेडसावत आहे. हे अतिरिक्त दूध हमीदर देऊन शासनाने खरेदी करावे. तसे झाल्यास दूध उत्पादकांना २० रुपये दर देण्यात कोणतीच अडचण नाही.- नितीन थोपटे ,कार्यकारी संचालक, अनंत दूध, भोरखरेदीदर वाढवावा आणि विक्रीदर कमी करावा हे शासनाचे धोरण अयोग्य आहे. दूध उत्पादकांना दर वाढवून मिळालाच पाहिजे. याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. मात्र, खरेदीदर २० आणि पॅकिंग दर ४० रुपये ही होत असलेली ओरड अत्यंत चुकीची आहे. दूध पॅकिंगसाठी संस्थांना विविध खर्च येत असतो. - एस. पी. राणे , दूध संकलन अधिकारी, गोविंद दूध, फलटण