खासगी मेडिकल प्रवेशप्रक्रिया आता सरकारी कॉलेजांमध्ये? कायद्यात सुधारणा; नंतर अंमलबजावणी

संस्थांची मनमानी रोखण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

अमर शैला, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : खासगी वैद्यकीयमहाविद्यालये प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करून मनमानी पद्धतीने अतिरिक्त शुल्क वसुली करतात. मात्र, यापुढे त्यांच्या मनमानीला लगाम घातला जाण्याची शक्यता आहे. कारण खासगी वैद्यकीयमहाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्याचे विचाराधीन आहे. 

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) त्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पाठविला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी खासगी कॉलेजमध्ये चकरा मारण्याची गरज राहणार नाही. 

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा वेळी प्रवेशद्वारावरच विद्यार्थ्यांना रोखणे, शैक्षणिक शुल्कात सवलत लागू असतानाही पूर्ण फी भरण्याची सक्ती करणे, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्काची मागणी करणे, प्रवेशासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मुदत संपेपर्यंत कॉलेजमध्येच विनाकारण थांबवून ठेवणे, अशा अनेक तक्रारी दरवर्षी केल्या जातात. विद्यार्थी आणि पालकांचे मोबाइलही काढून घेतल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्या आहेत.

परिणामी, विद्यार्थी मेरिटमध्ये येऊनही प्रवेश नाकारला जाऊन त्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न अधुरे राहते.‘ लोकमत’ने कॉलेजांच्या या मनमानी कारभाराला वेळोवेळी वाचा फोडली होती, तसेच प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा मुद्दा लावून धरला होता. या पार्श्वभूमीवर आता सीईटी सेलने प्रवेश प्रक्रियेवेळी खासगी कॉलेजांच्या मनमानीला रोखण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 

कायद्यात सुधारणा; नंतर अंमलबजावणी

या प्रस्तावासंदर्भात सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बैठक झाली. सीईटी सेलचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी २०१५ मधील कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्या अनुषंगाने प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

अडवणूक होऊ नये म्हणून...

यापूर्वी सीईटी सेलच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेतून कॉलेज मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्याला दिलेल्या मुदतीत कॉलेजमध्ये जाऊनच प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. त्याऐवजी आता विद्यार्थ्याला सीईटी सेलने दिलेल्या सरकारी कॉलेजमध्ये कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जावे लागेल. विविध प्रशासकीय विभागांतील सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये हे केंद्र उभारले जाईल. त्याच कॉलेजमध्ये खासगी कॉलेजचे प्रतिनिधी येतील. तेथे विद्यार्थी कागदपत्रे आणि निर्धारित शुल्क जमा करील. विद्यार्थ्याला अडचण आल्यास वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी अथवा सीईटी सेलचे प्रतिनिधी त्याला मदत करतील, असे या प्रस्तावाचे स्वरूप आहे.