जादा दराने डाळी विकल्यास तुरुंगवास

डाळींची विक्री करणाऱ्यास तुरुंगवास आणि दंड करण्याची तरतूद असलेल्या दर नियंत्रक कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

मुंबई : शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल दरापेक्षा अधिक दराने तुरीसह अन्य डाळींची विक्री करणाऱ्यास तुरुंगवास आणि दंड करण्याची तरतूद असलेल्या दर नियंत्रक कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी या बाबत पत्र परिषदेत माहिती दिली.
हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून तूर डाळ, चणा डाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी (आख्खी किंवा भरडाई केलेली) यांना लागू असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर हे महारपालिका क्षेत्र, जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक
असेल.
शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री
केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
केवळ व्यापारीच नव्हे तर एखादी कंपनी, संस्था किंवा संघटना दोषी आढळली तर त्यांचे व्यवस्थापक, सचिव, दलाल किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. पोलीस अधिकारी (उपनिरिक्षकापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी) किंवा अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल विभगातील अधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार असेल. या कायद्याचे प्रारुप अध्यादेश काढण्यापूर्वी अनुमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे लवकरच पाठविले जाणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)