निधी वाटपात भेदभाव टाळणार, मुख्यमंत्र्यांचं सेनेच्या मंत्र्यांना आश्वासन

By Admin | Updated: March 31, 2017 11:52 IST2017-03-31T11:49:06+5:302017-03-31T11:52:32+5:30

भाजपा मंत्री, आमदारांनाच सर्वाधिक निधी मिळतो, असा शिवसेनेचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर सेनेच्या नाराज मंत्र्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

To prevent discrimination in funding, assurance to ministers of the Chief Minister | निधी वाटपात भेदभाव टाळणार, मुख्यमंत्र्यांचं सेनेच्या मंत्र्यांना आश्वासन

निधी वाटपात भेदभाव टाळणार, मुख्यमंत्र्यांचं सेनेच्या मंत्र्यांना आश्वासन

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 31 -  शिवसेनेच्या नाराज मंत्र्यांनी शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. राज्यात युतीची सत्ता असली तरीही भाजपा आमदार आणि मंत्र्यांनाच सर्वाधिक निधी मिळतो, तर शिवसेनेच्या नेत्यांच्या वाट्याला केवळ आश्वासन येतात, असा शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आरोप आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम व जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. 
 
या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या या नेत्यांना " यापुढे असं काहीही होणार नाही. निधी वाटपाबाबत कोणावरही अन्याय करणार नाही",असं आश्वासन दिल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले. शिवसेना-भाजपाच्या आमदारांना समान निधी वाटप केलं जाईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर पूर्ण विश्वास असल्याचे कदम म्हणाले.  
 
 
दरम्यान, भाजपाशी काडीमोड घेत राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली जाणार नाही पण सरकारमध्ये राहून संघर्ष मात्र करीत राहा, असे आदेश शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज पक्षाच्या मंत्र्यांना दिले. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली. ठाकरे यांनी गुरुवारी रात्री मातोश्रीवर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली. पक्षाचे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री बैठकीला उपस्थित होते. सरकारला असलेला शिवसेनेचा पाठिंबा कायम राहील पण भाजपासमोर झुकण्याचे काहीही कारण नाही. आपल्या आमदारांची कामे झाली पाहिजेत, त्यांना जास्तीतजास्त निधी विकास कामांसाठी मिळाला पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या इतर मंत्र्यांवर दबाव आणा, असे आदेश ठाकरे यांनी दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.  

Web Title: To prevent discrimination in funding, assurance to ministers of the Chief Minister