मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत सादर

मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक गुरुवारी संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत मांडले.

नागपूर : मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक गुरुवारी संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत मांडले. मूळ 52 टक्के आरक्षणाला बाधा न पोहोचविता मराठा समाजाचा अंतर्भाव करण्यात आलेल्या ईएसबीसी या प्रवर्गासाठी हे आरक्षण लागू राहील.

मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा आरक्षण द्यावे, अशी मराठा समाज संघटनांची मागणी होती. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने माजी मंत्री नारायण राणो यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे व राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये या समाजाचे अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचे सांगत त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची शिफारस केली होती. समाजाची मागणी व राणो समितीच्या अहवालाची दखल घेत राज्य सरकारने मराठय़ांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 9 जून 2क्14 रोजी राज्यपालांनी अधिसूचना जारी केली होती. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारतर्फे संबंधित विधेयक सादर करण्यात आले.