महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात २०२६ वर्ष संपेपर्यंत ८ हजार नवीन बसेस दाखल होतील अशा पद्धतीने सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया तातडीने गतिमान करा. यात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम परिवहन मंत्री एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी भरला. एसटी महामंडळाच्या सन २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी आदेश दिले.
मंत्री सरनाईक यांनी एसटीच्या विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सन २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी शासनाने २४६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना त्यापैकी सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्चाविना परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. हा निधी सर्वसामान्य जनतेच्या करातून आलेला असून तो प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधा, नवीन बसेस खरेदी, बसस्थानकांची उभारणी, दुरुस्ती व नूतनीकरण यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. पण बसेस खरेदी व बसस्थानकांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून रेंगाळल्या आहेत. निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. याला संबंधित विभागांचे अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार आहेत.
उर्वरित तीन महिन्यांत जास्तीत जास्त निधी खर्च करून प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, नवीन बसेस, बसस्थानके, प्रसाधनगृहे आदींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटीचे आधुनिकीकरण वेगाने केले जाणार असून त्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
Web Summary : Minister Pratap Sarnaik warned officials about delays in the ST bus tender process. He instructed them to expedite the procurement of 8,000 new buses by 2026 and utilize allocated funds for passenger amenities and infrastructure improvements, threatening action for non-compliance.
Web Summary : मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी बस निविदा प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने 2026 तक 8,000 नई बसें खरीदने और यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए आवंटित धन का उपयोग करने का निर्देश दिया, अनुपालन न करने पर कार्रवाई की धमकी दी।