मुंबई : दिल्ली सीमेवर देशातभरातून आलेले शेतकरी गेल्या 20 दिवसांपासून थंडीत कुडकुडत आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात शेतीसंबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन कायद्यामुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे, असे मत व्यक्त करत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगीकरणातून शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेतला पाहिजे, ही वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे. तसेच, या मागणीसाठी चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी धरणे आंदोलन करणार आहे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारचे धोरण ही शेतमाल नियमनमुक्तीचे, व बाजार समित्यांच्या बाहेर खुल्या बाजारात विक्रीला पाठिंबा देण्याचे आहे असे असूनही दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने किमान हमी भावाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली पाहिजे, असे सांगत प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला.
याचबरोबर, बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा सरकार स्वस्त धान्य पुरवठा (रेशन) योजनेला करत असते शेतमाल सरकारने विकत घेतला नाही तर गरीबी रेषे खालील केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना धान्य पुरवठा कुठून करणार? असा सवाल करत दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सर्व जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडी 17 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10 ते 4 या वेळेत प्रचंड मोठे असे धरणे करणार आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
वंचित बहुजन आघाडीच्या मागण्यापुढील प्रमाणे.... 1. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधिल सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
2. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यतः भारतीय रेल्वेचा वापर होतो. या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. खाजगीकरणामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खाजगीकरनाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.
3. दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाला व मोदी सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन वंचीत बहुजन आघाडी करत आहे व शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देत आहे.