जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा : शिक्षकांची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2018 06:16 IST2018-01-26T03:30:41+5:302018-02-12T06:16:29+5:30

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग तातडीने मंजूर करावा अशा अनेक मागण्या शिक्षकांनी केल्या. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे १२वे द्वैवार्षिक अधिवेशन यंदा मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे.

 PPP model for government hospitals, government appointed committee; Report in three months | जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा : शिक्षकांची मागणी

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा : शिक्षकांची मागणी

मुंबई : जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग तातडीने मंजूर करावा अशा अनेक मागण्या शिक्षकांनी केल्या. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे १२वे द्वैवार्षिक अधिवेशन यंदा मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे. रविवारी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. या दोन दिवसीय अधिवेशनात अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने शिक्षकांचे प्रश्न मांडण्यात आले.
मुंबईसह राज्यातील अनेक शिक्षक विविध कारणांनी त्रस्त आहेत. अशैक्षणिक कामे, वेतन, निवृत्तिवेतन वेळेवर न मिळणे, सोईसुविधा उपलब्ध नसणे यामुळे शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या सर्व प्रश्नांवर ऊहापोह केला असून, लवकरच यावर तोडगा निघेल, असा विश्वास शिक्षकांनी व्यक्त केला आहे.
समारोप सत्राला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाचे संघटनमंत्री महेंद्र कपूर उपस्थित होते. सकाळच्या सत्रात सध्याच्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा झाली, तसेच कंपनी कायद्याचा परिणाम अनुदानित शाळांवर होणार असल्याने, या कायद्याला विरोध करणार असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले.
शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा आकृतिबंध तत्काळ घोषित करावा, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, शिक्षकांची पदे वर्ग तुकडीनिहाय मंजूर करावी, समुपदेशकांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, शिक्षण क्षेत्रात कंपन्यांना शिरकाव नसावा, कला व क्रीडा क्षेत्रात प्रावीण्य मिळविणाºया विद्यार्थ्यांना एसएससी परीक्षेत बोनस गुण मिळतात. त्याच धर्तीवर राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त स्काउट व गाइड विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत बोनस गुण देण्यात यावेत, असे ठराव रविवारी शिक्षक परिषदेच्या राज्य अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले.

Web Title:  PPP model for government hospitals, government appointed committee; Report in three months

टॅग्स :Teacherशिक्षक