१४ हजार ग्रा.पं.वर राजकीय प्रशासक, पालकमंत्र्यांना दिले अधिकार; निर्णय रद्द करा : देवेंद्र फडणवीस

संबंधित गावात सरपंचपद सध्या प्रवगार्साठी आरक्षित होते त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना कळविले आहे.

मुंबई : राज्यात मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबरअखेर मुदत संपणार असणाऱ्या १४ हजार ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून स्थानिक योग्य व्यक्तीची निवड करावी असा आदेश काढत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय ग्रामविकास विभागाने केली आहे.  हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा असून तो तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
संबंधित गावात सरपंचपद सध्या प्रवगार्साठी आरक्षित होते त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना कळविले आहे. या आदेशाच्या निमित्ताने आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय साधण्यात येत असल्याची टीका विरोधकांकडून सुरू झाली आहे. ‘ योग्य व्यक्तीची नेमणूक करावी’ एवढेच आदेशात म्हटलेले आहे व ते निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच असल्याचे सांगत मुश्रीफ यांनी निर्णयाचे समर्थन केले.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक असलेल्या अधिकाºयांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन योग्य व्यक्तीला प्रशासक नेमण्यात येणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असून, कोरोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. ग्राम पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो. अ.भा. सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदवित न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरविले आहे.
- देवेंद्र फडणवीस,
माजी मुख्यमंत्री