सत्ताधा-यांनीच केली कोंडी!

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली, गैरव्यवहार केले म्हणून दोषी अधिकारी,

मुंबई : जामीन नाकारलेल्या बँकेच्या थकबाकीदारांवर कोणती कारवाई करणार आणि टॉप टेन थकबाकीदारांची नावे जाहीर करा, अशा मागण्या करत सत्ताधारी बाकावरील आमदारांनीच सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेत प्रचंड गदारोळ घातल्यामुळे याविषयावरील लक्षवेधी राखून ठेवण्याचा निर्णय तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी जाहीर केला.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली, गैरव्यवहार केले म्हणून दोषी अधिकारी, कर्मचारी तसेच कर्ज घेतलेल्या बिगर शेती सहकारी संस्थांचे पदाधिकाऱ्यांवर ८८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दादा भूसे यांनी दिली. मात्र सत्ताधारी आमदारांनीच त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला.
थकबाकीदारांवर बँकेने आजवर ८८ गुन्हे दाखल केले असून ३२ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याचे व त्यांना बँकेतून कायमस्वरुपी काढून टाकल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बँकेच्या विविध शाखांमध्ये ३.५४ कोटी अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी कारवाई करण्यात आली, तसेच बँकेच्या ९४ संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ३१.७७ कोटी एवढ्या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री म्हणाले.
पण सदस्यांचे समाधान होत नव्हते. जर न्यायालयाने संचालकांना अटकपूर्व जामीन नाकारलेला आहे, तर सरकार त्यांना अटक का करत नाही, त्यांच्या मालमत्तांवर टाच का आणत नाही, अशा संचालकांना पाठीशी घालण्याचे काम कोणाच्या सांगण्यावरुन होत आहे, असे
सवाल सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केले. तर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकार थकबाकीदारांवर कोणती कारवाई करणार, नावं जाहीर करायला तुमच्यावर कोणी दबाव आणला आहे, असा सवाल केला. बीड जिल्हा बँकेच्या दोषी संचालकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांची
नावे असल्यामुळे कॉँग्रेस-भाजपाने राष्ट्रवादीवर हल्ला चढविला.
मंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न
झाल्याने शेवटी लक्षवेधी राखून
ठेवावी लागली.