तीन जिल्हा सहकारी बँकांचा परवाना अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशावर स्थगनादेश

नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा बँकिंग परवाना अर्ज फेटाळण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावर व बँकिंग व्यवहार थांबविण्याच्या निर्देशावर मुंबई उच्च

हायकोर्ट : नागपूर, वर्धा, बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकांचा समावेश
नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा बँकिंग परवाना अर्ज  फेटाळण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावर व बँकिंग व्यवहार थांबविण्याच्या  निर्देशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश दिला आहे. यामुळे तिन्ही  बँकांसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज व कर्मचार्‍यांना वेतन वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तिन्ही बँकांनी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या रिट याचिकांवर आज, शुक्रवारी अवकाशकालीन  न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तिन्ही बँकांची समस्या जवळपास समान असून  त्यांनी बँकिंग परवान्यासाठी केलेले अर्ज रिझर्व्ह बँकेने फेटाळून अवसायक नियुक्त होईपर्यंत  बँकिंग व्यवहार थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकांमध्ये केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव,  रिझर्व्ह बँक नागपूरचे कार्यकारी संचालक, राज्य शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे  सचिव आणि सहकार आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.  नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती  सहकारी बँकेच्या याचिकेनुसार, या बँकेची १९११ मध्ये स्थापना करण्यात आली असून ही नागपूर  जिल्ह्यातील आघाडीची सहकारी बँक आहे. नागपूर बँकेने ‘बँकिंग रेग्युलेशन अँक्ट-१९४९’  अंतर्गत बँकिंग परवान्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने अर्ज विचारात घेतला नाही.  यामुळे नागपूर बँक नेहमीप्रमाणे कार्य करीत  होती. फायनान्स सेक्टर अँसेसमेंट कमिटीचे अध्यक्ष  राकेश मोहन यांनी परवाना नसलेल्या बँक कार्यरत राहू शकत नसल्याची शिफारस केल्यामुळे   यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ९ मे २0१२ रोजी बँक कायद्याच्या कलम  ३५-ए अन्वये नागपूर बँकेला नोटीस जारी करण्यात आली. त्यावर नागपूर बँकेने १७  मे व २८ मे  २0१२ रोजी उत्तर सादर केले. त्यात बँक कायद्याच्या कलम ३५-ए अन्वये लादण्यात आलेली  बंधने अन्यायकारक असल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने  त्याकडे दुर्लक्ष केले. (प्रतिनिधी)