गरीब वीज ग्राहकांना मिळणार २५ वर्षे मोफत वीज; स्मार्ट योजनेसाठी महावितरणचा पुढाकार

यासाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र्य रेषेखालील वीज ग्राहकांना घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवून तब्बल २५ वर्षे वीज मोफत मिळणार आहे. ही सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता महावितरणने काम सुरू केले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील १.५४ लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापणाऱ्या ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी. शिवाय अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे, यासाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर योजना राबविण्यात येणार आहे. महावितरणच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे, असे महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी सांगितले. तर, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे.  ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते.  राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार असल्याने वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून प्रकल्प बसविता येईल.

स्मार्ट योजनेनुसार काय?

दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्राकडून ३० हजार रुपये अनुदान मिळेल. राज्याकडून ग्राहकांना एकूण १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ऊर्वरित रक्कम भरून ग्राहक २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो.

१२० युनिट वीजनिर्मिती

एक किलोवॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ लाभ होतो.

नेमके किती अनुदान मिळणार

शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडून अनुदान मिळेल. या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.